मुंबई : महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी नियमांचा विचार केल्यास राज्य सरकार अॅपबेस्ड टॅक्सींपेक्षा काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींना झुकते माप देत असल्याचे स्पष्ट होते. काळी-पिवळी व अॅपबेस्ड टॅक्सी सेवांमध्ये भेदभाव केला जात असल्याचे या नियमांवरून दिसते, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोंदवले.सरकारच्या नव्या महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी नियमांना ओला व उबरच्या काही चालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. आर. एम. सावंत व न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठापुढे होती.‘राज्य सरकार काळ्या-पिवळ्या आणि खासगी टॅक्सीचालकांमध्ये भेदभाव करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे नव्या नियमांवरून दिसते. काळी-पिवळीला अधिक लाभ देण्यात आल्याचे अनेक नियमांवरून दिसते. तुम्ही सर्वांना समान वागणूक द्या. स्पर्धा प्रामाणिक असू द्या,’ असे खंडपीठाने म्हटले.दरम्यान, सरकारी वकिलांनी दरनिश्चितीसाठी समिती नेमल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. ‘समितीने अद्याप अहवाल सादर केलेला नाही. तोपर्यंत सरकार अॅपबेस्ड टॅक्सींवर कारवाई करणार नाही,’ असे जी. डब्ल्यू. मॅट्टोस यांनी न्यायालयाला सांगितले.न्यायालयाने त्यांचे आश्वासन ग्राह्य धरत, पुढील सुनावणी १५ सप्टेंबर रोजी ठेवली. याचिकेनुसार, सरकारचे नवीन नियम बेकायदा असून मनमानी आहेत. नव्या नियमांनुसार, अॅपबेस्ड टॅक्सींना मुंबईत धावण्याची परवानगी नाही. त्यासाठी चालकांना टुरिस्ट परवान्याऐवजी लोकल परमिट घ्यावे लागेल आणि या परमिटसाठी त्यांना काळ्या-पिवळ्या टॅक्सीचालकांपेक्षा दहापट जादा शुल्क मोजावे लागणार आहे.
काळी-पिवळीला सरकारचे झुकते माप
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 4, 2017 02:31 IST