मुंबई : सुप्रीम कोर्टाच्या कलम ‘६६ अ’ रद्द करण्याच्या निर्णयाने सर्वच स्तरांवर गोंधळ निर्माण झाला आहे. तज्ज्ञांच्या मते तर सोशल मीडिया आता ‘मोकाट’ सुटेल, तर काहींना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा हा नियम रद्द झाल्यामुळे सोशल मीडियावर अॅक्टिव्ह मेंबर्सना आनंद झाला आहे. याचबरोबर तरुणाईला जबाबदारी वाढली असल्याचे वाटत आहे.सकाळी डोळे उघडण्याआधी हातात मोबाइल घेऊन गुड मॉर्निंग मेसेज करणाऱ्यापासून रात्री उशिरापर्यंत जागे राहून स्टेटस अपडेट करणारी आताची पिढी ही टेक्नॉसेव्ही आहे. लहानमोठ्या कोणत्याही कृतींचे स्टेटस अपडेट करणारी, कोणत्याही घटनेवर मनमोकळेपणाने मत मांडणारी आहे. या जास्तीतजास्त वेळ सोशल मिडीयावर घालवणाऱ्या तरुणाईला माहिती-तंत्रज्ञान कायदा कलम (६६ अ) गदा आणणारे वाटत होते का? सर्वाधिक वेळ सोशल मीडियावर घालवणाऱ्या तरुणाईला सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने नेमके काय वाटते, याचा आढावा ‘लोकमत’ने घेतला आहे. (प्रतिनिधी)सोशल मीडियावर अनेक वेळा विविध विषयांवर प्रत्येक जण आपापली मते मांडतो. भारतात प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेला हा निर्णय योग्य आहे.- प्रथमेश म्हात्रे, विद्यार्थीसायबर लॉ अंतर्गत कलम (६६ अ) अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे होते, असे वाटत नाही. केवळ मनात येईल त्या आक्षेपार्ह पोस्ट सोशल नेटवर्किंग साइटवर करणे म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नव्हे. कोणाचीही बेअब्रू होईल, भावना दुखावतील अशा प्रकारचे वक्तव्य करणे चुकीचेच आहे.- मुकुंद पाबळे, विद्यार्थीप्रत्येकालाच आपापली मते, विचार मांडण्याचा अधिकार आहे. मग ते सोशल नेटवर्किंग साइट्सवरच का असेना. मात्र विचार मांडण्यामुळे कोणाचीही बेअब्रू होणार नाही ना याची खबरदारी सर्वांनी घ्यावी. नेटिझन्सची जबाबदारी आता अधिक वाढली आहे.- कविता गोपाळ, विद्यार्थिनीसोशल मीडियातून एखाद्या महिलेवर अश्लील भाष्य, स्वातंत्र्यसैनिक, धर्मगुरू किंवा एखाद्या संघटनेच्या प्रतिष्ठित व्यक्तीविरोधात खालच्या पातळीवर टीका किंवा फोटो पोस्ट,केल्यास, धर्माशी संबंधित असलेल्या बाजूने किंवा विरोधात लिहिल्याने आणि त्यामुळे दंगल उसळली तर कोणाला दोषी धरणार? त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या निणर्यावर या साऱ्या गोष्टींचा पुन्हा विचार करणे गरजेचे आहे.- शुभम हंकारे, विद्यार्थीसोशल नेटवर्किंग साइट्सवर घातलेला निर्बंध योग्य होता. कारण कोणावरही टीका करणे, प्रसिद्ध अथवा सामान्य व्यक्तीची बदनामी होईल असे वक्तव्य करणे चुकीचेच आहे. हा नियम रद्द केला गेल्यामुळे आता अशा लोकांवर चाप बसणार नाही. कुणीही उठून कोणावरही आक्षेपार्ह मत मांडेल. - प्रथमेश करजावकर, विद्यार्थी
मामला ‘सोशल’ स्वातंत्र्याचा
By admin | Updated: March 27, 2015 00:01 IST