मुंबई : केंद्र सरकारच्या स्टँड अप इंडिया योजने अंतर्गत उद्योग सुरू करणाऱ्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील नव उद्योजकांना भराव्या लागणाऱ्या २५ टक्के हिश्श्याच्या रकमेपैकी १५ टक्के रक्कम सामाजिक न्याय विभागामार्फत मार्जिन मनी म्हणून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे नव उद्योजकांना केवळ १० टक्के स्वहिस्सा भरावा लागणार आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील नवउद्योजकांनी मार्जिन मनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, ठाणे जिल्ह्याच्या सहायक आयुक्त, समाजकल्याण विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण, कोकण विभागाच्या वंदना कोचुरे यांनी केले आहे.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंती वर्षानिमित्त केंद्र सरकारने स्टँड अप इंडिया ही योजना जाहीर केली आहे. या योजने अंतर्गत एकूण प्रकल्पाच्या २५ टक्के हिस्सा हा लाभार्थीला भरावा लागतो. त्यानंतर उर्वरित रक्कम बँकेमार्फत लाभार्थीला उद्योग उभारण्यासाठी दिली जाते. मात्र, महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील लाभार्थीची २५ टक्के रक्कम भरण्याची आर्थिक क्षमता नसल्याने सामाजिक न्याय विभागामार्फत २५ टक्क्यांपैकी १५ टक्के रक्कम मार्जिन मनी म्हणून देण्यात येते. या योजने अंतर्गत नव उद्योजकांनी १० टक्के स्वहिस्सा भरल्यानंतर तसेच बँकेने अर्जदारास स्टँड अप योजने अंतर्गत ७५ टक्के कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरित १५ टक्के रक्कम सामाजिक न्याय विभागामार्फत देण्यात असल्याची माहिती कोचुरे यांनी दिली. २०२०-२१ या वर्षात योजने अंतर्गत सुमारे सहा कोटी २३ लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत, असे कोचुरे यांनी सांगितले. नव उद्योजकांनी संबंधित जिल्ह्याच्या सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.