मुंबई : मराठीविषयक प्रलंबित मागण्यांसाठी वारंवार पत्रव्यवहार, बैठका करूनही राज्य शासनाकडून पदरी निराशा येत आहे. परिणामी, साहित्यिक, कार्यकर्त्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून मराठीविषयक प्रलंबित मागण्यांसाठी सर्व साहित्य संस्था एकवटल्या आहेत. येत्या अधिवेशन काळात आझाद मैदान येथे सर्व मराठीप्रेमी आणि साहित्यिक संस्था धरणे आंदोलन करणार आहेत.
नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत राजकीय पक्ष असो वा उमेदवार दोघांकडूनही मराठीची कुचंबना झाली. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये सर्व पक्षांच्या जाहीरनाम्यांत मराठी सक्षमीकरणाच्या मुद्द्याला प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी मराठीसाठी एकत्रित आलेल्या विविध साहित्य, मराठी संस्था तसेच साहित्यिकांनी केली. कोकण मराठी साहित्य परिषदेने मुंबई मराठी साहित्य संघ येथे नुकतीच यासंदर्भात सहविचार सभा आयोजित केली होती, त्या वेळी ही घोषणा करण्यात आली.
या सभेसाठी कोमसापचे संस्थापक मधू मंगेश कर्णिक, माजी संमेलनाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख, साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षा अरुणा ढेरे, मराठी अभ्यास केंद्राचे प्रमुख डॉ. दीपक पवार अशा अनेक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मराठीच्या सक्षमीकरणासाठी सभेत ठोस कृती आराखडा निश्चित करण्यात आला. यामध्ये मराठी शिक्षण कायदा, मराठी विकास प्राधिकरण, मराठी भाषा भवन, मराठीचा अभिजात दर्जा, मराठी शाळा व मराठी ग्रंथालयांचे सक्षमीकरण या मुद्द्यांवरही चर्चा करण्यात आली. यासाठी निवेदन आणि ठराव मांडण्यासाठी सुकाणू समितीची स्थापना करावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली. या समितीची कार्यकारिणी जाहीर झाली आहे. समितीच्या अध्यक्षस्थानी मधू मंगेश कर्णिक, मानद अध्यक्ष कौतिकराव ढाले-पाटील, उपाध्यक्ष उषा तांबे, कार्याध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख, कार्यवाह चंद्रशेखर गोखले यांचा समावेश आहे.सभेत मंजूर झालेले ठरावच्राज्यातील सर्व शालेय बोर्डामध्ये पहिले ते बारावीपर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करणे.च्मराठी भाषा विकास प्राधिकरण स्थापनेचा कायदा करणे.च्मराठी ही अभिजात भाषा आहे हे सूत्र गृहित धरुन तिच्या विकासासाठी प्रतिवर्षीच्या अंदाजपत्रकात ५०० कोटींची तरतूद करणेच्मराठी भाषा भवन हे मुंबईमध्ये उभारावे यासाठी राज्य सरकारकडून मुंबईत भूखंड उपलब्ध होत नसल्यास राज्य सरकारने खरेदी केलेल्या किंवा खरेदीचा प्रस्ताव असलेल्या एअर इंडिया या सोयीस्कर इमारतीतील पहिले चार मजले मराठी भाषा भवनासाठी आरक्षित करावे.च्महाराष्ट्र तसेच परदेशात मराठी भाषेचे सर्वांगीण हितरक्षण करणे.च्मराठी शाळांचे व ग्रंथालयाचे सक्षमीकरण करणे. यासाठी सर्व राजकीय पक्षांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यांमध्ये तरतूद करणे.