मराठीप्रेमी संघटना, संस्थाचालक, मुख्याध्यापक एकवटले
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : अकरावी प्रवेशासाठी यंदा घेतल्या जाणाऱ्या सीईटी परीक्षेत मराठीला स्थान मिळावे, याच्या समर्थनार्थ राज्यभर नोंदणी मोहीम राबविण्यात आली आहे. चार दिवसांमध्ये जवळपास अडीच हजार लोकांनी नोंदणी करून याला प्रचंड प्रतिसाद दिला आहे.
मराठी अभ्यास केंद्र संलग्न मराठी शाळा संस्थाचालक संघ, महाराष्ट्र, मुंबई (बृहन्मुंबई) माध्यमिक (उच्च माध्यमिक) शाळा मुख्याध्यापक संघटना, मराठी शाळा टिकवल्याच पाहिजेत, फेसबुक समूह, मराठी एकीकरण समिती, मी मराठी व्यावसायिक एकीकरण समिती, महाराष्ट्र संरक्षण संघटना, मराठी शाळा व भाषा संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन मराठी विषय शिक्षक महासंघ, मराठीप्रेमी पालक महासंघ या सर्व संघटनांनी मिळून ही मोहीम राबवली आहे. यात नोंदणी करणाऱ्यांमध्ये संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, पालक, मराठी भाषाप्रेमी, मराठी शाळाप्रेमी यांचा सहभाग आहे.
अकरावी प्रवेशासाठी सीईटी घेतली जाणार आहे. इंग्रजी, गणित, विज्ञान व सामाजिकशास्त्र या चार विषयांच्या प्रत्येकी २५ गुणांच्या आणि राज्य मंडळाच्या अभ्यासक्रमाच्या आधारे सीईटी परीक्षा होणार आहे. मात्र, त्यामध्ये मराठीचा समावेश केलेला नाही. यामुळे मराठी प्रथम भाषा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याची भावना पालक आणि शिक्षक संघटनांमधून व्यक्त होत आहे. परीक्षेचे स्वरूप ऐच्छिक आहे, या नावाखाली शिक्षण मंडळ याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा दावा मराठी शाळा संस्थाचालक संघटनेकडून करण्यात आला. प्रथम भाषा मराठी असणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांसाठी मराठी विषयाला सामाईक प्रवेश (सीईटी) परीक्षेत प्राधान्य देण्याचा विचार गांभीर्याने केला जावा, अशी मागणी मराठी शाळा संस्थाचालक संघाचे सुरेंद्र दिघे यांनी केली आहे.
मराठी विषयाचा किमान पर्याय द्यायला हवा, अशी आमची मागणी आहे, अशी प्रतिक्रिया काही मुख्याध्यापकही व्यक्त करत आहेत. महाराष्ट्रातील सात शिक्षक आमदारांनाही याची माहिती पाठवली असून, त्यांनीही भूमिका स्पष्ट करण्याची व या मागणीला पाठिंबा देण्याची विनंतीही केल्याचे सुशील शेजुळे यांनी सांगितले.
मराठी प्रथम भाषा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी विषयाचा पेपर सक्तीने द्यायला लावणे चुकीचे आहे. कठीण परिस्थितीशी झगडून परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कमी गुण मिळाले तर त्याच्या शैक्षणिक भविष्यासोबत खेळण्याचासुद्धा हा मुद्दा आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्र्यांनी याची तात्काळ दखल घ्यावी.
- सुशील शेजुळे, समन्वयक, मराठी शाळा संस्थाचालक संघ