मराठा क्रांती मोर्चा : मराठा उमेदवारांचा प्रवर्ग नक्की होईपर्यंत नोकर भरती थांबविण्याची मागणी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा असली तरी कायदेशीरदृष्ट्या अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध करून शैक्षणिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्गाचे मराठा आरक्षण टिकवावे. त्यासाठी २५ तारखेपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू होणाऱ्या सुनावणीत पूर्ण प्रयत्न करावेत. जर, आरक्षणावरील स्थगिती उडविण्यास सरकार असमर्थ ठरले तर गायकवाड आयोगाच्या शिफारशीनुसार ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण देण्याची मागणी मराठा क्रांती मोर्चाने केली आहे.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर रविवारी आझाद मैदान येथे मराठा क्रांती मोर्चाच्या महाराष्ट्रातील सर्व प्रमुख समन्वयकांची बैठक झाली. या राज्यस्तरीय सभेत विविध ठराव संमत करण्यात आले. एसईबीसी आरक्षण टिकविण्यात सरकार अपयशी ठरल्यास ओबीसी आरक्षणाची ‘उप-वर्गवारी’ करून न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाच्या शिफारशीनुसार ५० टक्केच्या आत ओबीसी समूहात समाविष्ट करून आरक्षण द्यावे, असा ठराव संमत करण्यात आला. मराठा समाजाला आर्थिक मागास प्रवर्गातून (ईडब्लूएस) देण्याबाबतची दिशाभूल थांबवावी, कोणत्याही परिस्थितीत मराठा आरक्षणाला धक्का लागणार नाही याची दक्षता सरकारने घ्यावी, २५ तारखेनंतर जर मराठा समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागला तर तत्काळ औरंगाबाद येथे भव्य मेळावा घेऊन त्यानंतर संपूर्ण राज्यात मेळावे घेऊन आंदोलने उभी केली जातील, असा इशाराही या सभेतील संमत ठरावाच्या माध्यमातून देण्यात आला.
मराठा समाजातील उमेदवारांचा प्रवर्ग निश्चित करण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी दूर केल्याशिवाय राज्यात कोणत्याही प्रकारची नोकरभरती करू नये, एस.ई.बी.सी.च्या २१८५ मराठा उमेदवारांना सरकारने तत्काळ न्याय द्यावा, समांतर आरक्षणाच्या प्रशासकीय चुकीने अन्याय झालेल्या मराठा समाजातील महिला उमेदवारांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, अशी मागणी करतानाच सत्ताधारी आणि विरोधकांनी राजकारण न करता मराठा आरक्षणातील चुका दुरुस्त करून न्याय द्यावा, असे आवाहनही या सभेत करण्यात आले. याशिवाय, औरगाबादेचे नामांतर करून तत्काळ ‘छत्रपती संभाजीनगर’ असे करावे आणि १९ फेब्रुवारी रोजी मराठा क्रांती मोर्चा राज्यभर शिवजयंती दिमाखात साजरी करण्याचा ठरावही यावेळी संमत करण्यात आला.