मुंबई: मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने जमा केलेली माहिती मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवण्यास याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला. त्यावर उच्च न्यायालयाने सर्वच याचिकाकर्त्यांना व प्रतिवाद्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत, पुढील सुनावणी १७ एप्रिल रोजी ठेवली आहे. मराठा व मुस्लिमांना आरक्षण देण्याच्या या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या व राज्य सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करणाऱ्या अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. बुधवारच्या सुनावणीत एका याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी यास विरोध केला. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारसह अन्य याचिकाकर्त्यांना प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी)
‘मराठा आरक्षण’ सुनावणी तहकूब
By admin | Updated: March 30, 2017 04:31 IST