मुंबई : मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षण मिळावे, यासाठी साखळी उपोषण करण्याकरिता मुंबईत कार्यकर्त्यांसह येणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांना रोखावे, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली. आम्ही कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी बसलेलो नाहीत, असे सुनावत न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेण्यास नकार दिला.
आम्ही त्यांना कसे अडविणार? हे आमचे काम नाही. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आम्ही बसलेलो नाहीत, यापेक्षा बरीच महत्त्वाची कामे आमच्याकडे आहेत, अशा शब्दांत याचिकादार हेमंत पाटील यांना सुनावत मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने पाटील यांची याचिका दाखल करून घेण्यास नकार दिला.
शांतता भंग केल्याप्रकरणी आणि गोंधळ निर्माण केल्याप्रकरणी जरांगे- पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी पाटील यांनी याचिकेद्वारे केली होती. जरांगे - पाटील यांनी मराठा व ओबीसी प्रवर्गात दरी निर्माण केली आहे, असा आरोपही पाटील यांनी केला आहे.
20 जानेवारी रोजी मनोज जरांगे पाटील अडीच लाख कार्यकर्त्यांसह मुंबईत दाखल होणार असल्याने मुंबईत कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती पाटील यांनी याचिकेद्वारे व्यक्त केली होती.