मुंबई : स्वत:च्या पत्नीपासून दोन मुली असताना जसलोक रुग्णालयात अविवाहित असल्याचं खोटं शपथपत्र सादर करुन सरोगसीद्वारे पुत्रप्राप्ती करुन घेणाऱ्या पित्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश बाल हक्क आयोगाने दिले आहेत. प्रकाश भोस्तेकर आणि त्यांची पत्नी शुभांगी यांना पाच आणि १४ वर्षांच्या दोन मुली आहेत. मात्र मुलगा होत नाही म्हणून पती प्रकाश आणि सासू लक्ष्मी भोस्तेकर यांच्याकडून छळ होत असल्याची तक्रार शुभांगी यांनी केली होती. मुलगा होण्यासाठी अनेक वेळा दबाव टाकून गर्भपाताचा प्रयत्न झाल्याचा गंभीर आरोपही शुभांगी यांनी केला. याबाबत मुंबईतील मुलुंड पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती.
पतीने जसलोक हॉस्पिटलमध्ये शुभांगी यांच्या तपासण्याही करुन घेतल्या. परंतु शुभांगी यांनी सरोगसीला नकार दर्शवला. झालेल्या चाचण्यासुद्धा त्याच हेतूने झाल्याचा आरोप शुभांगी यांनी केला. याबाबत वाच्यता न करण्यासाठी पतीने धमकावल्याचेही त्यांनी म्हटलं होतं.
सासरच्यांनी नंतरही शुभांगी यांना सातत्याने मारहाण करत छळ केला. घटस्फोटाचीही मागणी होती. परंतु तब्येत साथ देत नसल्यामुळे त्यांच्यावर उपचार केले नाहीत. दोन लहान मुली असल्यामुळे त्या पुन्हा आरोग्यास हानीकारक उपचार करुन घेण्यास नकार देत होत्या. त्यानंतर पती प्रकाश यांनी जसलोक हॉस्पिटल मध्ये जाऊन अविवाहित असल्याचे दाखवून सरोगसीद्वारे मूल हवी असल्याची विनंती डॉ. फिरोजा पारीख यांना केली.
पत्नीला अंधारात ठेऊन पती प्रकाश यांनी सरोगेट मदर उपलब्ध करुन उपचार सुरु केले. २0 सप्टेंबर २0१६ रोजी सरोगेट आईच्या माध्यमातून प्रकाश यांनी मुलगा झाला. दरम्यान, छळाला कंटाळून २७ सप्टेंबर २0१६ रोजी मुलुंड पोलिस ठाण्यात शुभांगी यांनी तक्रार दाखल केली. मात्र पोलिसांनी डॉ. फिरोजा पारीख तसेच अनोळखी डॉक्टर आणि वार्डबॉय यांच्याबद्दल तक्रार गांभीर्याने घेतली नसल्याचेही शुभांगी यांनी बालहक्क आयोगाकडे म्हटलं होतं. याबाबत फसवणुकीची कारवाई करावी म्हणून या विषयाची सुनावणी बाल हक्क आयोगासमोर सुरु होती.
शुभांगी यांच्या वतीने प्रसिद्ध विधीज्ञ राम जेठमलानी यांच्या सहकारी अ‍ॅड. सिद्धविद्या युक्तिवाद करत होत्या. प्रकाश यांच्याविरोधात खोटे प्रतिज्ञापत्र, फसवणुक , पत्नीला अंधारात ठेऊन धोकादायक वर्तणूक केल्याप्रकरणी बाल न्याय अधिनियमातील कलम ७५ अन्वये गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सरोगसीविषयी कायदा अजून अस्तित्वात नसल्याने अखिल भारतीय वैद्यकिय संशोधन परिषदेच्या मार्गदर्शक तत्त्वाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशी शिफारसही आयोगाने केली आहे. अशा हॉस्पिटलमध्ये होणाऱ्या या प्रकाराबद्दल शासनाने त्वरित विशेष तपासणी पथक (एसआयटी) बनवण्याची शिफारसही आयोगाने केली आहे.