लाेकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरणानुसार २०२४ मध्ये नर्मदा पाणी वाटप होणे अपेक्षित आहे. मात्र त्याआधी २०१५ मध्ये गुजरातसोबत एक अवैध करार झाला आहे. राज्यातील आमदारांना या कराराची माहिती नाही. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाच्या मान्यतेशिवाय राज्यातील उपनद्यांचे हक्काचे ५ टीएमसी पाणी गुजरातला दिल्याचा आरोप नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी येथे केला.
या करारामुळे महाराष्ट्राचे हक्काचे ११ टीएमसी पाणी गुजरातला जात असून येथील ७ ग्रामपंचायती व ३१५ पाडे पाण्यासाठी वंचित असल्याचे त्यांनी सांगितले. गुजरात निवडणुकीत भाजपकडून सुरू असलेल्या प्रचाराला उत्तर देण्यासाठी सोमवारी त्यांनी पत्रकार संघात माध्यमांशी संवाद साधला. नर्मदेच्या पाणी वाटपासाठी १९६९ मध्ये नर्मदा जल विवाद न्याय प्राधिकरण स्थापन झाले. राज्यांचे दावे ऐकल्यानंतर १० वर्षांनंतर १९७९ मध्ये निर्णय झाला. त्यानुसार पुन्हा पाण्याचे वाटप २०२४ मध्ये केले जाणार आहे. मात्र त्याआधीच २०१५ मध्ये केवळ अधिकाऱ्यांच्या सह्या असलेला एक करार करण्यात आला. हा करार पूर्णतः अवैध आहे. न्याय प्राधिकरण असताना असे करार करता येत नाही. त्यासाठी विधिमंडळाची मान्यता लागते. या कराराबाबत मी काही मंत्री व आमदारांना विचारले. मात्र त्याबाबत कोणाला माहिती नाही. अशा प्रकारे महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या मान्यतेशिवाय झालेला हा अवैध करार असल्याचा आरोप त्यांनी यांनी केला.