‘बिमारू’ राज्यांपेक्षा महाराष्ट्र वेगळा नाही - सत्यार्थी

बालमजुरीच्या बाबतीत महाराष्ट्र बिहार आणि इतर बिमारू राज्यांपेक्षा वेगळा नाही. बिहार, झारखंड, ओरिसा आणि ईशान्येकडील राज्यांमधील बालमजूर महाराष्ट्रासारख्या प्रगत भागात येतात.

ओंकार करंबेळकर - मुंबईबालमजुरीच्या बाबतीत महाराष्ट्र बिहार आणि इतर बिमारू राज्यांपेक्षा वेगळा नाही. बिहार, झारखंड, ओरिसा आणि ईशान्येकडील राज्यांमधील बालमजूर महाराष्ट्रासारख्या प्रगत भागात येतात. येथे त्यांना काम मिळत असल्याने बालमजुरीला एक प्रकारे संधीच मिळते, असे स्पष्ट मत बालमजुरीविरोधात जागतिक चळवळ उभारणारे नोबेल विजेते कैलाश सत्यार्थी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले. बालमजुरीविरोधातील कायद्यामध्ये याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दुरुस्ती होऊन तो कायदा सक्षम व्हावा अशी अपेक्षाही त्यांनी नव्या सरकारकडून व्यक्त केली.भारतामध्ये गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार प्रत्येक तासाला १५ मुले गायब होतात आणि त्यातील ७ मुले कधीच सापडत नाहीत. ही अत्यंत वाईट स्थिती आहे, असे सांगताना सत्यार्थी पुढे म्हणाले, ही स्थिती बदलण्यासाठी नव्या सक्षम कायद्याची गरज आहे. बालमजुरी, बेकारी आणि गुन्हेगारी या समस्या एकमेकांना समांतरच आहेत. या तिन्ही समस्यांच्या दुष्टचक्रामधून मुलांना सोडविण्यासाठी हे नवे सरकार प्रयत्न करेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. महाराष्ट्राबाबत बोलताना ते म्हणाले, राज्य सरकारने केंद्राची वाट न पाहता कायद्याची निर्मिती करून अंमलबजावणी करायला हवी. मराठवाडा आणि राज्याच्या इतर प्रदेशांत शेतात काम करणाऱ्या मुलांची स्थिती अत्यंत दयनीय असल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले.आंतरराष्ट्रीय कलंकइंटरनॅशनल लेबर आॅर्गनायझेशनच्या बालमजुरी रोखणाऱ्या कन्व्हेन्शन १८२साठी प्रयत्न केले मात्र या करारावर भारताने सही केली नाही. जगातील १७९ देशांनी त्यावर स्वाक्षरी केली आहे. एका भारतीयाने यासाठी प्रयत्न करूनही भारतानेच त्यावर स्वाक्षरी केली नसल्याने संपूर्ण जगभरात याबाबत आपल्याला नामुश्की सहन करावी लागते. हा आंतरराष्ट्रीय कलंकच मानावा लागेल.प्राधान्य द्याबालमजुरी रोखण्याला कोणीच प्राधान्य देत नाही. अनेक खात्यांचा याच्याशी संबंध येतो. श्रम, गृह, अर्थ, महिला बालकल्याण अशा मंत्रालयांनी एकत्र येऊन यावर प्रयत्न करण्याची गरज आहे.बालमजुरी आणि काळा पैसाबालमजुरी हा काळ्या पैशाचाही मोठा स्रोत आहे. मजुरीवर आपण काही पैसे खर्च केले असे दाखवून ते मुलांना दिले जात नाहीत किंवा खूप कमी पगारावर राबविले जाते. त्यामुळे उरलेला पैसा सरळ काळा पैसा ठरतो. दुर्दैव हे की हा पैसा पुन्हा गुन्हेगारी भ्रष्टाचारासाठी वापरला जातो.