मुंबई, दि. 27- संजय दत्तची तुरुंगातून लवकर सुटका करणं हा निर्णय नियमाच्या आधारेच झाला होता. पण जर हायकोर्टाला राज्य सरकारचा निर्णय चुकीचा वाटत असेल तर आम्ही संजय दत्तला पुन्हा तुरुंगात टाकू शकतो, असं स्पष्टीकरण गुरूवारी राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टात दिलं आहे. राज्यसरकारच्या हायकोर्टातील या वक्तव्यामुळे अभिनेता संजय दत्तच्या अडचणींमध्ये पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. १९९३ च्या बॉम्बस्फोटानंतर बेकायदेशीररित्या शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी तुरुंगवासाची शिक्षा झालेल्या संजय दत्तची आठ महिने लवकर सुटका करण्यात आली होती. संजय दत्तची सुटका नेमकी कशाच्या आधारे करण्यात आली? असा प्रश्न विचारत पुण्यातील प्रदीप भालेकर यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली असता मुंबई हायकोर्टात राज्य सरकारने आपली भूमिका मांडली. संजय दत्तच्या सुटकेचा निर्णय हा नियमानुसार घेण्यात आला होता. पण हायकोर्टाला सरकारचा निर्णय मान्य नसेल आणि यामध्ये सरकारची चूक झाल्याचं वाटत असेल, तर सरकार संजय दत्तला पुन्हा तुरुंगात पाठवू, असे सरकारने हायकोर्टात स्पष्ट केलं आहे.
न्यायमूर्ती आर एम सावंत आणि न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सरकारची बाजू ऐकल्यावर आमची अशी भूमिका नसल्याचं खंडपीठाने स्पष्ट केलं. फक्त कायद्याचे पालन करत संजय दत्तला आठ महिने अगोदर सोडलं पाहिजे हीच आमची भूमिका असल्याचं हायकोर्टाने सांगितलं.
मुंबई १९९३ साखळी बॉम्बस्फोटाप्रकरणी दोषी ठरविण्यात आलेला सिनेअभिनेता संजय दत्त याला, कारागृहात सामान्य कैद्याप्रमाणेच वागणूक देण्यात आली. शिक्षेत सूट देताना कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन करण्यात आले नाही. त्याचे कारागृहातील वर्तन चांगले होते, म्हणून त्याची लवकर सुटका करण्यात आली, अशी माहिती राज्य सरकारने याआधीही हायकोर्टात दिली होती.
मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यादरम्यान जामिनावर असलेल्या संजय दत्तला विशेष टाडा कोर्टाने ठोठाविलेली शिक्षा सुप्रीम कोर्टाने योग्य ठरविली. त्यानंतर, संजयने मे २०१३मध्ये विशेष न्यायालयात शरणागती पत्करली. त्याची रवानगी पुणे कारागृहात केली. त्याची वर्तणूक चांगली असल्याचा शेरा मारत, त्याची ८ महिने आधीच फेब्रुवारी २०१६मध्ये कारागृहातून सुटका करण्यात आली.