मुंबई : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी विधिमंडळात अंतरिम अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. पुढील चार महिन्यांच्या आवश्यक आर्थिक खर्चाची तरतूद त्यात असेल, पण यानिमित्ताने निवडणुकीच्या तोंडावर सवलतींच्या काही घोषणादेखील करण्यात येतील, अशी शक्यता आहे. राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १८ फेब्रुवारी ऐवजी २५ फेब्रुवारीपासून सुरु व्हावे, तशी विनंती राज्यपालांकडे करण्यात आली होती. त्यामुळे अधिवेशनात राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प आज सादर होत आहे.
केंद्र सरकार संसदेत आपला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार असल्याने राज्य सरकारही संपूर्ण वर्षभराचा अर्थसंकल्प फेब्रुवारीतील अधिवेशनात सादर करू शकणार नाही. त्यामुळे राज्याकडूनही अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. याआधी २००९ व २०१४ या निवडणूक वर्षात तत्कालीन सरकारनेही अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. आगामी एप्रिल-मे महिन्यात होऊ घातलेल्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमुळे सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार दुपारी २ ला वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे विधानसभेत तर वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर करतील. चालू आर्थिक वर्षात सादर झालेल्या तब्बल ३६ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या आणि सरकारच्या डोक्यावर असलेले सुमारे पाच लाख कोटींचे कर्ज अशी परिस्थिती असतानाही शेतकऱ्यांसह विविध समाजघटकांसाठी निवडणुकीआधी काही घोषणा होऊ शकतात.
दरम्यान, लोकसभा निवडणूक वर्षात अंतरिम अर्थसंकल्प मांडणारे मुनगंटीवार हे चौथे वित्तमंत्री आहेत. याआधी जयंत पाटील (२००४), दिलीप वळसे-पाटील (२००९) आणि अजित पवार (२०१४) यांनी वित्तमंत्री या नात्याने अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला होता.