मुंबई : प्रादेशिक योजनेतील औद्योगिक जमिनीचा निवासी वापरासाठी बदल करण्यासाठी कमी प्रीमियम, तर गावठाणालगतच्या जमिनींचा निवासी वापरासाठी जादा प्रीमियम आकारण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारल्याने उद्योजकांना दिलासा आहे, तर सामान्यांवर बोजा पडणार आहे. औद्योगिक वापराच्या जमिनींचा निवासी वापरासाठी झोन बदल करायचा असेल तर वार्षिक दर तक्त्यानुसार त्या जमिनीचा जो दर असेल त्याच्या २० टक्के रक्कम प्रीमियम म्हणून भरावी लागणार आहे. त्याचवेळी गावठाणालगतच्या जमिनीचा निवासी वापरासाठी झोन बदल करायचा असेल तर ५० टक्के रक्कम प्रीमियम म्हणून भरावी लागणार आहे. या निर्णयासाठी समर्थन दिले जात आहे, की औद्योगिक वापरासाठीच्या जमिनीवर आधीपासून काही ना काही पायाभूत सुविधा निर्माण केलेल्या असतात. मात्र गावठाणालगतच्या जमिनींच्या निवासी वापराची परवानगी दिल्यानंतर तेथे सरकारला पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्या लागतील म्हणून जादा प्रीमियम आकारण्यात येत आहे. मात्र अभ्यासकांच्या मते वर्षानुवर्षे औद्योगिक वापरासाठी जमिनी अडवून बसलेल्यांना कमी प्रीमियम कशासाठी? गृहनिर्माण क्षेत्राला उत्तेजन देण्याची शासनाची भूमिका असेल तर गावठाणालगतच्या जमिनींसाठीही औद्योगिकप्रमाणे प्रीमियम आकारायला हवा होता. गावठाणांलगतच्या जमिनी निवासी वापरात बदलताना ५० टक्के प्रीमियम आकारल्याने या जमिनींच्या किमती आणि त्यावर उभ्या राहणाऱ्या घरांच्या किमती प्रचंड प्रमाणात वाढतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. (विशेष प्रतिनिधी)
उद्योगांना कमी तर इतरांना जादा प्रीमियम
By admin | Updated: July 28, 2015 03:18 IST