लोकशाहीत स्थानिक स्वराज्य संस्था महत्त्वाच्या

समृद्ध लोकशाहीच्या जडणघडणीत संस्थांचा सिंहाचा वाटा आहे. स्वराज्य संस्थांना स्वायत्ता लाभली असली, तरी त्यांना अजून स्वातंत्र्य बहाल केल्यास लोकशाही अधिक बळकट होण्यास मदत हाईल

मुंबई : समृद्ध लोकशाहीच्या जडणघडणीत संस्थांचा सिंहाचा वाटा आहे. स्वराज्य संस्थांना स्वायत्ता लाभली असली, तरी त्यांना अजून स्वातंत्र्य बहाल केल्यास लोकशाही अधिक बळकट होण्यास मदत हाईल, असे मत मुंबई विद्यापीठात आयोजित केलेल्या ‘७३ व ७४ व्या घटना दुरुस्तीची २५ वर्षे : प्रगती आणि भावी वाटचाल’ या परिषदेत उमटले.भारतीय राज्य घटनेतील ७३ आणि ७४व्या दुरुस्तीला २५ वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, विद्यापीठात दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. राज्य निवडणूक आयोगाच्या पुढाकाराने व राज्य शासनाच्या सहकार्याने मुंबई विद्यापीठ आणि पुणे येथील गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्थेने या परिषदेचे आयोजन केले होते. दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेसाठी राज्यातून सुमारे २०० सरपंच, जिल्हा परिषदेतील सदस्य, महापौर आणि पंचायत समिती सदस्य उपस्थित होते.स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकाअधिक सक्षम करायचे असल्यास, त्यांना अधिकाअधिक स्वातंत्र्य बहाल करून वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार, या संस्थांना अधिकाअधिक वित्तपुरवठा करण्याची सूचना राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी दिली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणामुळे सशक्त राष्ट्राची संकल्पना सत्यात उतरू शकणार असल्याचा आशावादही राज्यपालांनी या वेळी व्यक्त केला.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रगल्भ राष्ट्राच्या निर्मितीमध्ये महत्त्वाचे योगदान दिले असून, या संस्थांना राज्यघटनेच्या ७३ व ७४ घटना दुरुस्तीमुळे नवे आयाम मिळाले असल्याचे सांगितले. राज्य वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार, अधिकाअधिक निधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळतो, तसेच सत्तेच्या विकेंद्रीकरणामुळे आज राज्यातील ग्रामपंचायतीपासून महानगरपालिका भक्कमरीत्या उभ्या आहेत. या संस्थाच्या बळकटीकरणासाठी आणि सक्षमतेसाठी येत्या काळात सर्व जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधींना प्रशिक्षण उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात लोकप्रतिनिधींसाठी प्रशिक्षण केंद्र उभारले जाणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महिला आरक्षणामुळे स्थानिक राजकारणापासून ते देशाच्या राजकारणात महिलांची भूमिका विशद करून, महिला सक्षमीकरणासाठी घटनेने बहाल केलेले अधिकार अधोरेखित केले.या परिषदेत मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू (प्रभारी) डॉ. देवानंद शिंदे यांनी परिषदेत शेवटच्या घटकांपर्यंत सत्तचे विकेंद्रीकरण केल्यास, समृद्ध लोकशाहीसमवेत समृद्ध देशाची संकल्पना राबविता येत असल्याचे सांगितले. या परिषदेत दिल्ली येथील अकाउंटिबिलिटी इनिशिएटिव्हचे सल्लागार टी. आर. रघुनंदन यांचे बीजभाषण झाले. नवी दिल्ली येथील इन्स्टिट्यूट आॅफ सोशल सायन्सचे संचालक डॉ. जॉर्ज मॅथ्यू यांनी समारोपीय भाषण केले, तर पुणे येथील गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्थेचे संचालक डॉ. राजस परचुरे यांनी समारोप कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सादर केले.