मुंबई : राज्यातील निवासी डॉक्टर, कर्मचारी आणि परिचारिका संपावर गेल्यास मेस्मा लावण्यात येईल, असा निर्णय देण्यात आला आहे. याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी आहे. मात्र, या प्रस्तावाला निवासी डॉक्टरांच्या सेंट्रल मार्ड संघटनेने तीव्र विरोध केला असून, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी आमचे म्हणणे ऐकून न घेताच, एकतर्फी निर्णय घेत असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे पहिल्यांदा निवासी डॉक्टरांशी चर्चा करावी, त्यानंतर याविषयी निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.प्रेस क्लब येथे शनिवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत माहिती देताना सेंट्रल मार्ड संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. लोकेशकुमार चिरवटकर यांनी सांगितले की, ‘मेस्मा’ लावण्याचा हा निर्णय एकतर्फी आहे. निवासी डॉक्टरांचा आवाज दडपून टाकण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे, हा निर्णय अन्यायकारी आहे. त्यामुळे राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांतील ४ हजार ५०० निवासी डॉक्टरांचा या निर्णयाला तीव्र विरोध आहे.या वेळी उपस्थित सेंट्रल मार्डचे सचिव डॉ. अलोक सिंग यांनी सांगितले की, निवासी डॉक्टर हे राज्य शासनाचे कर्मचारी नसून, विद्यार्थी वर्ग आहे.याशिवाय, वेळोवेळी पुकारण्यात आलेला संप हा केवळ सुरक्षित कामाचे वातावरण, मूलभूत सुविधा मिळाव्यात याकरिता असते. बऱ्याचदा रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालायातील अपुºया सेवा-सुविधांच्या रागातून निवासी डॉक्टरांना मारहाण होते, ही अत्यंत निंदनीय बाब आहे.नियमानुसार कर्मचाºयांना संप करता येत नाहीमहाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परीरक्षण अधिनियम २०११ म्हणजे ‘मेस्मा’ कायदा होय. या कायद्यांतर्गत आरोग्यसेवा, दूध, वीज, लोकहिताच्या सर्व अत्यावश्यक सेवा येतात. या अत्यावश्यक सेवेतील अनेक कर्मचारी विविध मागण्यांसाठी संपावर जातात. दरम्यान, या संपाचा नाहक त्रास सर्वसामान्य जनतेला बसत असल्याने ‘मेस्मा’ कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार अत्यावश्यक सेवा पुरविणाºया कर्मचाºयांना कोणत्याही प्रकारचा संप करता येत नाही. जर त्यांनी संप केला, तर त्यांना अटकही होऊ शकते.
मेस्मा लावण्यापूर्वी आमचे म्हणणे ऐकून घ्या! संघटनेची भूमिका
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 07, 2018 3:33 AM