मुंबई : आर्थिक मंदीमुळे २0१९-२0 या आर्थिक वर्षात अपेक्षेपेक्षा तब्बल १६ लाख कमी रोजगारांची निर्मिती होणार असल्याचे उघड झाले आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या इकोरॅप अहवालात याची माहिती देण्यात आली आहे.
कमी रोजगार निर्माण होण्याचा सर्वाधिक फटका बिहार आणि उत्तर प्रदेश यांसारख्या राज्यांना बसणार असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या अहवालानुसार २0१९-२0 या आर्थिक वर्षात देशात ८९ लाख ७0 हजार रोजगारांची निर्मिती होईल, असा अंदाज ईपीएफओने व्यक्त केला होता. हा अंदाज व्यक्त करताना भारताचा विकास दर सुमारे ७ टक्के होता. पण विकास दराच्या घसरगुंडी व आर्थिक मंदीचा परिणाम म्हणून तितक्या नोकऱ्या उपलब्ध होणार नाहीत.
देशाचा आर्थिक विकास दर ५ टक्के असल्याचे केंद्र सरकारनेही मान्य केले आहे. आर्थिक घसरगुंडीमुळे ८९ लाख ७0 हजारऐवजी ७३ लाख ९0 हजार रोजगारांचीच निर्मिती होईल, असे हा अहवाल म्हणतो. म्हणजेच अपेक्षेपेक्षा हा आकडा सुमारे १६ लाखांनी कमी आहे. या अहवालातील माहितीनुसार एप्रिल ते आॅक्टोबर २0१९ या काळात देशात ४२ लाख १0 हजार रोजगार निर्माण झाले आहेत. आता आर्थिक वर्ष संपायला अवघे तीन महिने शिल्लक आहेत. पण नोव्हेंबर २0१९ ते मार्च २0२0 या काळात रोजगारांच्या संख्येत वाढ होईल आणि तो आकडा ७३ लाख ९0 हजारपर्यंत जाऊ शकेल.
या अहवालात जे कामगार आपल्या गावी, घरी दरमहा जी रक्कम पाठवतात, तीही कमी झाली असल्याचा उल्लेख केला आहे. बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम, ओदिशा आदी राज्यांतील अनेक जण रोजगारासाठी महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब व दिल्लीमध्ये येत असतात. ते दरमहा आपल्या गावी कुटुंबासाठी ठरावीक रक्कम पाठवतात. पण वेतनात फार वाढ होत नसल्याने आणि अनेकांच्या नोकºया गेल्याने त्यांच्याकडून कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी पाठवण्यात येणाºया रकमेत घट झाली आहे.सरकारही करणार नोकरकपातसरकारी रोजगाराच्या संधी नसणे आणि उद्योगांमध्ये असलेले रोजगार जाणे, याबाबत हा अहवाल म्हणतो की, अनेक खासगी उद्योग बंद पडले आहेत, बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत आणि काहींनी दिवाळखोरी जाहीर करायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे खासगी क्षेत्रातील रोजगारांत घट होत आहे. याखेरीज केंद्र तसेच राज्य सरकारेही आपल्याकडील सुमारे ३९ हजार पदे रद्द करण्याच्या तयारीत असल्याने तितक्या लोकांचे असलेले रोजगारही जाण्याची शक्यता आहे.