मुंबई : राज्याचा अर्थसंकल्प १८ मार्चला मांडण्यात येणार असून त्यावेळी स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्याची घोषणा केली जाईल, असे संकेत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले. सरचार्ज आकारून विक्रीकर विभाग तो महापालिकांना देणार आहे.केंद्रीय अर्थसंकल्पात १ एप्रिल २०१६पासून गुडस अॅण्ड सर्व्हिसेस टॅक्स (जीएसटी) लागू करण्याची घोषणा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या उपस्थितीत सोमवारी झालेल्या बैठकीत १८ मार्च रोजी एलबीटी रद्द करण्याबाबत निर्णय होईल, असे संकेत मुनगंटीवार यांनी दिले. एलबीटीला पर्याय म्हणून सरचार्ज लागू केला जाणार आहे. विक्रीकर विभाग त्याची वसुली करील आणि गोळा केलेली रक्कम महापालिकांना वितरीत करण्यात येईल.एलबीटीऐवजी आकारण्यात येणारा सरचार्ज केवळ महापालिका क्षेत्रांत वसूल केला जाईल की संपूर्ण राज्यात लागू होईल, ते स्पष्ट झालेले नाही. (विशेष प्रतिनिधी)शहरातील कर गावांच्या विकासासाठी वापरण्याची पद्धत असल्याने महापालिकांसाठी ग्रामीण लोकांना खिशात हात घालायला लावू नका, अशी भूमिका मागील सरकारने घेतली होती. त्यामुळे आता सरचार्ज लागू करताना राज्यातील भाजपा-शिवसेना सरकार कोणती भूमिका घेणार ही बाब गुलदस्त्यात आहे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पात एलबीटी रद्द होणार
By admin | Updated: March 3, 2015 02:26 IST