मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षात्मक उपाय म्हणून केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी लोकल सेवा सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी लोकलच्या मर्यादित फेऱ्या सुरू आहेत. त्यामुळे वकिलांना या लोकलमधून प्रवास करण्याची परवानगी देऊ शकत नाही, असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला मंगळवारी सांगितले.
अतिगर्दी आणि सामाजिक अंतर राखण्यासाठी लोकलच्या फेऱ्यांवर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत आणि वकील या सेवेचा लाभ घेण्यासाठी कोणताही अधिकार सांगू शकत नाहीत, असे राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. कोरोनादरम्यान न्यायालयांत पोहचण्यासाठी वकिलांनाही लोकलमधून प्रवास करण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर उत्तर देताना राज्य सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रात सादर केले.
लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी नसल्याने अनेक वकिलांना न्यायालयांत पोहचण्यासाठी त्रास सहन करावा लागत आहे, असे याचिककर्त्यांचे वकील न्यायालयाला सांगितले. वकिलांची सेवा ' अत्यावश्यक सेवा' म्हणून जाहीर करावी, यासाठी राज्य सरकारकडे आधीच निवेदन केल्याची माहिती याचिकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला दिली.
दरम्यान, महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला देत म्हटले की, दिल्ली उच्च न्यायालयाने वकिलांना केवळ खासगी वाहनांमधून प्रवास करण्याची परवानगी दिली आहे. सार्वजनिक वाहनांमधून नाही. त्यामुळे या निकालाचा हवाला देत याचिकाकर्ते लोकलमधून प्रवास करण्याची मुभा मागू शकत नाही.
खासगी वाहने वापरण्यावर बंधन नाही. मात्र, त्या वाहनांतून किती लोकांनी प्रवास करावा, यावर बंधन आहे. त्यामुळे वकील त्यांच्या खासगी वाहनांतून तोंडाला मास्क लावून व अन्य खबरदारीचे उपाय घेऊन प्रवास करू शकतात, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. सरकारी कर्मचारी, न्यायालयाचे कर्मचारी आणि सरकारी वकिलांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश अत्यावश्यक सेवेत केला आहे. त्यांना बेस्ट व लोकलमधून प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. वकिलांना लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी न देऊन सरकार भेदभाव करत असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी म्हटले.
केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच लोकलमधून प्रवास करण्यास परवानगी दिली आहे. सरकारी वकील लोकलने प्रवास करू शकत नाहीत. त्यामुळे सरकार भेदभाव करत नाही, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. राज्य सरकारच्या या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाने याचिककर्त्यांना दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.