लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : वकिलांनी त्यांच्या अशिलांची तक्रार मांडावी, स्वतःची नव्हे, असे निरीक्षण सत्र न्यायालयाने नोंदविले. आरोपीला जबरदस्तीने कोरोना प्रतिबंधक लस दिल्याने आरोपीच्या वकिलाने न्यायालयात अर्ज केला होता. हा अर्ज न्यायालयाने फेटाळला. कारागृहात नेण्यापूर्वी पोलीस व डॉक्टरांनी जबरदस्तीने लसीकरण केल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, असे आरोपीने अर्जात म्हटले होते.
गेल्या आठवड्यात या याचिकेवर सुनावणी असताना सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. जे. घरत यांनी आरोपीचा अर्ज फेटाळला. निकालाची प्रत शुक्रवारी उपलब्ध झाली. न्यायालयाने निकालात म्हटले की, मी आरोपीकडे लसीकरणाबाबत चौकशी केली. आरोपीने काही व्हिडिओ पाहिले आणि त्यामुळे तो लस घेण्यास तयार नव्हता. त्याने याबाबत संबंधित पोलिसांकडे किंवा वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांकडे तक्रार केली का, अशी विचारणा आरोपीकडे केली असता त्याने नकारात्मक उत्तर दिले. आरोपीने आरटीपीसीआर चाचणी आणि लसीकरणावर आक्षेप घेतला नाही. त्यामुळे अर्जात उपस्थित केलेल्या मुद्यात तथ्य नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
वास्तविक आरोपीला सदर अर्ज दाखल केल्याची माहिती नाही. आरोपीच्या म्हणण्यानुसार, त्याला शिक्षा झाल्यानंतर ते सदर अर्ज दाखल करेपर्यंत त्याची व त्याच्या वकिलांची भेटच झाली नाही. मग प्रश्न हा आहे की, कोणाच्या सूचनेवरून हा अर्ज करण्यात आला, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
वकिलांच्या एकंदरीत युक्तिवादावरून ते लसीकरणाच्या विरोधात आहेत, असे वाटते. लसीकरण बंधनकारक करण्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. वकिलांनी त्यांच्या अशिलांची तक्रार मांडली पाहिजे, स्वतःची नव्हे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.