ठाणे : यंदा महाराष्ट्रात समोर आलेल्या प्रत्येक १० लाचखोरींच्या प्रकरणांत ३ प्रकरणे जमीन व मालमत्ता नोंदणी विभागातील असल्याचे एका सर्वेक्षणात आढळले आहे. दुसऱ्या स्थानी महापालिकांची कार्यालये असून, या कार्यालयांत छोट्या-मोठ्या कामांसाठी लाच द्यावी लागल्याची कबुली सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या २७ टक्के उत्तरदात्यांनी दिली.‘इंडिया करप्शन सर्व्हे २०१९’ या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. ‘लोकल सर्कल्स’ या संस्थेने ‘ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल इंडिया’च्या सहकार्याने हे सर्वेक्षण केले आहे. २० राज्यांत हे सर्वेक्षण करण्यात आले.‘लोकल सर्कल्स’च्या प्रवक्त्याने सांगितले की, महाराष्ट्रातील ६,७०० नागरिक सर्वेक्षणात सहभागी झाले. आपल्या कामासाठी लाच द्यावी लागत असल्याचे ५५ टक्के लोकांनी मान्य केले. त्यातील २८ टक्के लोकांनी सांगितले की, मालमत्ता व जमिनींच्या व्यवहारांच्या नोंदणी कार्यालयात लाच द्यावी लागली. २७ टक्के उत्तरदात्यांनी महापालिकेत लाच द्यावी लागल्याचे सांगितले. २३ टक्के लोकांनी पोलिसांना लाच दिल्याचे, तर २२ टक्के लोकांनी वीजमंडळ, परिवहन आणि कर कार्यालयात लाच दिल्याचे मान्य केले. एक कार्यकर्त्याने सांगितले की, मध्यस्थांचे जाळे भरभराटीला येईल, अशाच पद्धतीने येथील व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. त्यातून भ्रष्टाचार वाढण्यास मदत होते.तलाठी कार्यालयात कामच नाही होतएक विकासक म्हणाला की, महसुली कार्यालयांत खूप लाचखोरी चालते. भूमी अभिलेखच्या तालुका निरीक्षकाचे कार्यालय असो की, सात/बारा देणारे तलाठी कार्यालय या ठिकाणी पैशाशिवाय कामच होत नाही. मालमत्तांशी संबंधित नियम खूप क्लिष्ट व लवचिक आहेत की, अधिकाऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्याशिवाय प्रकल्प मंजूर होणे कठीण आहे.
जमीन, मालमत्तांच्या नोेंदणीची कार्यालये सर्वाधिक लाचखोर
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 30, 2019 2:14 AM