एनडीएची प्रवेश परीक्षा येणार देता : सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे मुलींनी केले स्वागत
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई
भारतीय सशस्त्र दलात महिलांना मोजक्याच संधी मिळत होत्या. मोठी पदे तसेच पर्मनंट कमिशनसाठी लढा महिला अधिकाऱ्यांनी उभारला होता. अनेक वर्षांनंतर च्या लढ्याला नुकतेच यश आले असून अनेक संधी महिलांना आता सशस्त्र दलात मिळणार आहे. सुप्रीम कोर्टानेही मुला-मुलींमधील भेद मिटवून एनडीएची परीक्षा मुलींनाही देता येणार असल्याचा निर्णय दिल्याने सावित्रीच्या लेकींना आता सशस्त्र दलातही समान संधी मिळणार असून या निर्णयाचे लष्करात जाण्यास इच्छुक असलेल्या मुलींनी स्वागत केले आहे.
भारतीय लष्करात १९९२ पासून महिलांना संधी देण्यात आली. सुरुवातीला केवळ पाच वर्षे त्यांना लष्करात संधी होती. त्यांनतर यात टप्प्याटप्प्याने वाढ करण्यात आली. मात्र लष्करात करिअर करू पाहणाऱ्या महिलांना काही वर्षात निवृत्त व्हावे लागत होते. यामुळे या निर्णयाविरोधात लष्करी सेवेत शॉर्ट सर्व्हिस पूर्ण केलेल्या महिलांना कायमस्वरूपी पदावर पदोन्नती मिळावी, यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून काही महिला अधिकाऱ्यांनी न्यायालयीन लढा दिला होता. या लढ्याला नुकतेच यश आले आहे.
काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल?
सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश देत मुलांप्रमाणेच एनडीएची परीक्षा मुलींना देता येईल असे जाहीर केले आहे. या निर्णयानुसार मुलींना सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या प्रवेशपरीक्षेस बसण्याची मुभा दिली आहे. कोरोनामुळे ही परीक्षा नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे. मुलींनी ही परीक्षा दिली आणि पुढे एसएसबी मुलाखत आणि शारीरिक चाचणीत उत्तीर्ण होऊन त्यांची निवडही झाली, तर त्या ''एनडीए''त येण्यासाठी पुढचा जून उजडणार आहे. तोपर्यंत मुलींसाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करण्याचे, गरज असल्यास प्रशिक्षणात बदल करण्याचे आव्हान ''एनडीए''चे नियमन करणाऱ्या संरक्षण दलांच्या एकत्रित मुख्यालयापुढे (एचक्यू-आयडीएस) राहणार आहे.
लष्करात प्रवेशासाठी...
एनडीए, आयएमए आणि ओटीए या तीन माध्यमांद्वारे लष्करात प्रवेश करता येतो. यातील एनडीएतून तिन्ही दलांना लागणारे अधिकारी तयार होतात. तर नौदल अकादमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी आणि हवाईदल अकादमी यांच्याही थेट परीक्षा होत असून त्या द्वारे संबंधित दलात प्रवेश मिळवता येतो.
महाराष्ट्रात ३० हजाराहून अधिक मुली एनसीसीत
महाराष्ट्रात जवळपास ३० ते ३३ हजार मुलींना एनसीसीमध्ये प्रवेश दिला गेला आहे. निश्चित स्वरूपात मुली मुलांपेक्षा कुठेच कमी नसल्याने हा स्तुत्य निर्णय असून त्याचे स्वागतच आहे. शैक्षणिक स्तरावर लष्करी प्रशिक्षण संस्थेत प्रवेश मिळण्याची ही एकमेव संधी उपलब्ध झाली आहे. आपल्या कामगिरीच्या जोरावर महिला अधिकारी संधीचे सोने निश्चित करतील
ले. कर्नल शशी भूषण, मुंबई, महाराष्ट्र
--------
लेकींनी मानले न्यायालयाचे आभार !
आतापर्यत सर्व क्षेत्रात संधी मिळत असताना लष्करातील प्रवेशासाठी मात्र मुलींना मोजके पर्याय उपलब्ध होते. त्याच्यामुळे स्पर्धा खूप कठीण होती. आता या निर्णयामुळे पर्याय आणि संधी वाढणार असल्याने साहजिकच स्पर्धा असली तरी ती सहज होईल. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे ''एनडीए''त दाखल झाल्यानंतरही त्यांचा शैक्षणिक आलेख चांगलाच राहणार हे सिद्ध करण्याची संधी आम्हाला मिळणार आहे.
लक्ष्मी गौड, दालमिया महाविद्यालय
-------
सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयामुळे राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (एनडीए)ची दारे मुलींसाठी खुली झाली आहेत.
शिक्षक कधीच मुलामुलींमध्ये भेदभाव करत नसले तरी आतापर्यंत उपलब्ध असणाऱ्या पर्यायामुळे मुलींची क्षमता मर्यादित राहत होती. आता एनडीएमध्ये प्रवेशानंतर मुलींना मुलाप्रमाणे समान प्रशिक्षण या ठिकाणी मिळेल. भविष्यात मुलांप्रमाणेच मुली अधिकारी होतील आणि देशाचे रक्षण करतील. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे खऱ्या अर्थाने मुलामुलींमधील होणारा भेद कमी होणार आहे.
- सुशील शिंदे, एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर, ठाकूर महाविद्यालय