कोटीबाज अर्थसंकल्पात वास्तवाचा अभाव

आजच्या अर्थसंकल्पात कोट्या अधिक आणि सत्य कमी होते. तो वास्तव विसरलेला होता. हा अर्थसंकल्प भावनेवर आधारित असून आर्थिक विचार नाही.

मुंबई : आजच्या अर्थसंकल्पात कोट्या अधिक आणि सत्य कमी होते. तो वास्तव विसरलेला होता. हा अर्थसंकल्प भावनेवर आधारित असून आर्थिक विचार नाही. मोठ्यामोठ्या घोषणा पण तरतूद कमी असे त्याचे स्वरुप आहे. राज्यातील जनतेने ज्या उत्साहाने भाजपाला निवडून दिले त्या उत्साहाला या अर्थसंकल्पात हरताळ फासण्यात आला आहे. एलबीटी, टोलमुक्त महाराष्ट्राची घोषणा भाजपाने केली होती. त्या घोषणेला आकार देण्याची संधी या पक्षाला होता पण आजच्या अर्थसंकल्पात टोलमुक्तीचा ट देखील नव्हता. एलबीटीवरुन वित्त मंत्र्यांनी घेतलेली भूमिका ही गोंधळ वाढविणारी आहे. एलबीटी रद्द करताना ग्रामीण भागावरही व्हॅटचा भुर्दंड बसविण्यात आला आहे. १ एप्रिलपासून एलबीटी रद्द करू असे आधी म्हणणाऱ्या सरकारने आज मात्र तो १ आॅगस्टपासून रद्द करण्याची भूमिका घेऊन निर्णयाची अंमलबजावणी पाच महिन्यांसाठी लांबविली आहे. एलबीटी रद्द करण्याची कुठलीही तयारी सरकारने केलेली नव्हती हे यावरून स्पष्ट होते. जलयुक्त शिवार ही मुख्यमंत्र्यांची महत्त्वाकांक्षी योजना! कुठलीही योजना तिच्यासाठी स्वतंत्र निधी दिला तर यशस्वी होते. मात्र, जलयुक्त शिवारासाठी अशी तरतूदच आज केली नाही. जिल्हा नियोजन समितीमध्ये (डीपीसी) या योजनेला समाविष्ट करण्यात आले. शिवसेनाप्रमुख वा शिवसेनेच्या अन्य कुठल्याही शिवसेना नेत्याच्या नावे एकही योजना सुरू करण्यात आलेली नाही. आजच्या अर्थसंकल्पाला अर्थशास्रीय नेमकेपणा नव्हता. राज्याच्या सद्य आर्थिक परिस्थितीबाबत कोणतीही वाच्यता त्यात नाही. केंद्र सरकारने आपल्याकडील एकत्रित करातील १० टक्के निधी राज्याला वाढवून दिला; त्याचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात उमटलेले नाही. १३ हजार ४०० कोटी रुपयांची आर्थिक तूट ही केंद्राकडून येणाऱ्या राज्याच्या हिश्यातून भरून निघाली असती पण तीही दृष्टी वित्त मंत्र्यांनी दाखविलेली नाही. अर्थसंकल्पाचा फोकस खर्चाचा न ठेवता आऊटपूटचा ठेवू अशी वल्गना करण्यात आली होती पण, त्या विषयी नक्की योजना कशी असेल यावर कोणतेही विधान केले नाही. ठीबक सिंचनासाठी दरवर्षी ८०० कोटी रुपये लागतात पण यंदा ३३० कोटींचीच तरतूद केली आहे. द्राक्षशेतीसाठी शेडनेटची योजना दिली पण तरतूद किती ते स्पष्ट केले नाही. नव्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प पुढील पाच वर्षांची दिशा ठरविणारा असेल ही अपेक्षा फोल ठरली. शिवसेनाप्रमुख वा शिवसेनेच्या अन्य कुठल्याही शिवसेना नेत्याच्या नावे एकही योजना सुरू करण्यात आलेली नाही. अर्थसंकल्पाला अर्थशास्रीय नेमकेपणा नव्हता