मुंबई : कोळीवाड्यांचे सीमांकान करून नवीन विकास नियमावली कायदा लागू केला जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथील पावसाळी अधिवेशनात केली होती. मात्र, आजही कोळी बांधवांनी त्यांची घरे दुरुस्त केली, तर त्यावर हातोडा मारण्याचे काम पालिकेचे अधिकारी करत असल्याने, भूमिपुत्रांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, कोळीवाड्यांच्या विकासाबाबत ठोस अशी भूमिका घेतली जात नसल्याने हा प्रश्न मार्गी लागणार कधी? हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.
सीआरझेडअंतर्गत असलेल्या कोळीवाड्यांमधील घरे नियमित करून, त्यांना घरदुरुस्तीसाठी परवानगी देण्यात यावी. कोळीवाड्यांचा विकास करण्यासाठी सामूहिक पुनर्विकास योजना (स्वतंत्र क्लस्टर योजना) राबवावी, असे म्हणणे यापूर्वीच मांडण्यात आले होते. कोळी आणि आगरी बांधव हे मुंबईचे मूळ नागरिक असून, शेकडो वर्षांपासून त्यांचे मुंबई शहरात वास्तव्य आहे. कोळीवाड्यांमध्ये एसआरए योजना राबविल्यास भविष्यात येथे गगनचुंबी टॉवर्स उभे राहतील आणि कोळीवाड्यांचे अस्तित्वच धोक्यात येईल. २०११ पासून कोळीवाड्यांच्या पुनर्विकासासाठी सीमांकन प्रलंबित आहे, ते लवकर पूर्ण करण्यात यावे. याकडे वारंवार लक्ष वेधण्यात आले आहे. मात्र, अद्याप प्रत्यक्षात कार्यवाही काहीच झालेली नाही.
दरम्यान, मुंबईत ३१ कोळीवाडे व १८९ गावठाणे असून, त्यांचा समावेश पालिकेच्या २०१४ ते २०३४ च्या नवीन विकास आराखड्यात करण्यात आला नसल्याचे म्हणत, भविष्यात कोळीवाड्यांमध्ये पुनर्विकासाच्या नावाखाली एसआरए योजना राबविली जाईल, अशी भीती यापूर्वीच व्यक्त करण्यात आली होती. ही योजना राबविल्यास त्याला शिवसेनेचा ठाम विरोध राहील, अशी भूमिका आमदार सुनील प्रभू यांनी घेतली होती.
कोळीवाड्याच्या जमिनी, जागेचे मोजमाप करून, ती जागा कोळीवाड्यांच्या नावावर करण्याचे आश्वासन आताच्या सरकारने दिले होते. मात्र, हे आश्वासन सरकारने पूर्ण केले नाही. कोळीवाडे आणि गावठाणे या ठिकाणी एस. आर. ए. प्रकल्प राबविता कामा नये. कोळी समाज स्वत:चा विकास करू शकतो. कोस्टल रोड आणि सी-लिंक हे विकासात्मक मार्ग कोळी बांधवांना विश्वास न घेता करण्यात आले. प्रकल्पामुळे मासेमारीवर गदा येणार आहे.- प्रल्हाद वरळीकर, उपाध्यक्ष, कोळीवाडा गावठाण विस्तार कृती समिती
मुंबईतील गावठाणांच्या मोक्याच्या जागा बिल्डरसोबत बळकविण्याच्या षड्यंत्रामुळे कोळीवाडे आणि गावठाणांचे सीमांकन होत नाही. राजकीय इच्छाशक्ती कमी असल्याने निर्णयाची अंमलबजावणी होत नाही, हे भुमिपुत्रांचे दुर्भाग्य आहे.- राजहंस टपके, सरचिटणीस, कोळी महासंघ
सरकारने सीमांकनाचा प्रश्न लवकर सोडविणे आवश्यक आहे. यासाठी निवडणुकीची वाट पाहू नये. कोळी बांधव कोळीवाड्याचा स्वयंविकास करणार आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्था पाळून हा विकास केला जाणार आहे. या प्रकल्पाचे तीन विकास आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. हेरिटेज, वन प्लस टू किंवा वन प्लस थ्री, कम्युनिटी लँड राइट विकासाचे प्लॅनिंग अशा तीन स्तरांत विकास आरखड्याच्या योजना आखण्यात येणार आहेत. सी. आर. झेड ३ मध्ये राहून कोळी बांधव स्वयंविकास करणार आहेत. याबाबत नामांकित नगररचनाकार यांच्यासोबत बैठका सुरू आहेत. किनारा मच्छीमार गावाच्या सीमा, किनारा व्यवस्थापन आराखडा, त्यात पर्यावरण खात्याने दिलेल्या आराखड्यात मच्छीमार वसाहती आणि व्यापाऱ्यांच्या जागेचे सीमांकन करून त्या विकास आराखड्यात दाखवाव्यात.- उज्ज्वला पाटील, अध्यक्षा,कोळीवाडा गावठाण विस्तार कृती समिती
कोळीवाड्यांच्या विकासासाठी सागरी नियंत्रण रेषा (सीआरझेड) योजनेमध्ये शिथिलता आणू नये. १९९१ सालचा सीआरझेडलागू करण्यात यावा. कोळीवाड्यांचा शाश्वत विकासकरण्यात यावा, अशा मागण्या मांडत कोळीवाडे, गावठाणे स्वयंविकास करू शकतात, असे महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे म्हणणे आहे.मुंबईचे भूमिपुत्र म्हणून ओळखले जाणारे कोळी, आगरी, भंडारी, ईस्ट इंडियन या चार समाजाचे बांधव न्याय हक्कासाठी शनिवारी एकत्र आले होते. कोळीवाडा गावठाण विस्तार कृती समिती व दर्यावर्दी महिला संघ यांच्या संयुक्त विद्यामाने माहिम येथे महासभा घेण्यात आली. प्रत्येक गाव, कोळीवाडा, गावठाणातील एक-दोन प्रतिनिधी सभेला उपस्थित होते.