केडीएमटी घेते वेतनासाठी कर्ज

अपुरे उत्पन्न आणि वाढीव खर्च या विवंचनेत सापडलेल्या कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या परिवहन विभागाची आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी फरफट सुरूच आहे

प्रशांत माने, कल्याणअपुरे उत्पन्न आणि वाढीव खर्च या विवंचनेत सापडलेल्या कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या परिवहन विभागाची आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी फरफट सुरूच आहे. डिसेंबर महिन्याचे वेतन ओव्हर ड्राफ्टच्या माध्यमातून बँकेचे कर्ज काढून दिले असताना जानेवारी महिन्याचे वेतनही अद्यापपर्यंत कर्मचाऱ्यांना मिळालेले नाही. महापालिका प्रशासनाकडून दर महिन्याला मिळणारे ७० लाखांचे अनुदान गेल्या ३ महिन्यांत न मिळाल्याने पुन्हा कर्ज घेण्याची नामुष्की ओढवणार आहे.केडीएमटी उपक्रमात ५३८ कर्मचारी आहेत. उपक्रमाचे मासिक उत्पन्न आणि महापालिका प्रशासनाकडून मिळणारे अनुदान प्रतिमहिना १ कोटी ८५ लाख रुपये असताना कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि गाड्यांना लागणारे इंधन यावर २ कोटी ४० लाख रुपये प्रतिमहिना खर्च होत आहे.उत्पन्न आणि खर्चातील वाढत्या तफावतीमुळे गेल्या आॅगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यांचे वेतन देणेही उपक्रमाला शक्य झाले नव्हते. केडीएमसीचे तत्कालीन आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांनी ७५ लाखांचे वाढीव अनुदान दिल्यानंतर आॅगस्ट महिन्याच्या वेतनाचे वाटप कर्मचाऱ्यांना केले होते. यानंतर, सप्टेंबर महिन्याच्या वेतनासाठीही वाढीव अनुदानाची मागणी केली गेली. वेतनापोटी अंदाजपत्रकात केलेली ६ कोटी ७५ लाखांची महसूली खर्चाची तरतूद संपल्याने ही समस्या वारंवार उद्भवत राहिली. यावर, २०१४-१५ च्या सुधारित अंदाजपत्रकात १० कोटी २० लाखांची वाढीव तरतूद करण्यास स्थायी समितीने मंजूरी दिली होती़ परंतु, तीही संपल्याने निधीची चणचण कायम राहिली आहे. अपुऱ्या उत्पन्नामुळे वेतनाचा प्रश्न वारंवार उद्भवत असल्याने उपक्रमाकडून दरमहा ७० लाख आणि इतर खर्चासाठी २ कोटींचे अनुदान मिळावे, अशी मागणी केडीएमसीला याआधीच करण्यात आली आहे. सोमवारी सादर झालेल्या केडीएमटीच्या अंदाजपत्रकात महापालिकेकडून अनुदानापोटी ६६ कोटी ९५ लाख रुपये मिळावेत, अशी मागणी केली आहे. त्यावर महापालिका काय निर्णय घेते, हे होणाऱ्या अंदाजपत्रकाच्या विशेष महासभेत स्पष्ट होईल. तोपर्यंत केडीएमटी प्रशासनाला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी कर्जावर अवलंबून राहावे लागणार आहे.