मुंबई : कमला मिल कम्पाउंडमधील ‘मोजोस् बिस्ट्रो’ व ‘वन अबव्ह’ रेस्टॉरंटना लागलेल्या आगीची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिला. दोन्ही रेस्टॉरंट्सना परवानगी देताना वेगवेगळ्या पातळ्यांवर नियमांचे केलेले उल्लंघन आणि त्यात मुंबई महापालिकेच्या अधिकाºयांचा असलेला सहभाग, याविषयी ही समिती चौकशी करेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.कमला मिल कम्पाउंडमध्ये झालेल्या अग्नितांडवाची न्यायालयीन चौकशी करावी, अशी विनंती मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त ज्युलिओ रिबेरो यांनी जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयाला केली. न्या. आर. एम. बोर्डे व न्या. राजेश केतकर यांनी या याचिकेवरील सुनावणीत वरील आदेश राज्य सरकारला दिला आहे.उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात यावी व त्यात उच्च न्यायालयाच्या पॅनेलवरील एक आर्किटेक्ट आणि नगर विकास विभागातील एका सनदी अधिकाºयाचा किंवा निवृत्त सचिवांचा समावेश असावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सदस्यांची नावे अंतिम करण्यासाठी न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २३ फेब्रुवारी रोजी ठेवली.‘ही समिती या घटनेच्या मुळाशी जाऊन चौकशी करेल. परवानग्या देताना वेगवेगळ्या पातळ्यांवर झालेले नियमांचे उल्लंघन आणि त्यात महापालिका अधिºयांचा असलेला समावेश, याबाबतही समिती चौकशी करेल,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.खरेतर हे काम राज्य सरकारचेअशा घटना भविष्यात पुन्हा घडू नयेत, यासाठी न्यायालयीन चौकशीचे आदेश देण्याचे काम राज्य सरकारचे आहे. मात्र, राज्य सरकार या प्रकरणी न्यायालयीन चौकशी करण्याबाबत उदासीन आहे. ही स्थिती लक्षात घेत, या प्रकरणाचा स्वतंत्र तपास करणे आवश्यक आहे, असे म्हणत न्यायालयाने राज्य सरकारला कमला मिल आगप्रकरणाचा तपास करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याचा आदेश दिला.सत्र न्यायालयाने सर्व आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळलाकमला मिल आगप्रकरणी आरोपी असलेल्या ११ जणांचा जामीन अर्ज सत्र न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळला. यात ‘मोजोस् बिस्ट्रो’चे मालक युग तुली आणि युग पाठक तर ‘वन अबव्ह’चे मालक जिगर सिंघवी, क्रिपेश सिंघवी आणि अभिजित मानकर यांचा समावेश आहे.त्याशिवाय कमला मिल कम्पाउंडचा मालक रमेश गोवानी व संचालक रवी भंडारी, हुक्क्याचा पुरवठा करणारा उत्कर्ष पांडे, ‘वन अबव्ह’चा व्यवस्थापक केवीन बावा आणि लोपेज, अग्निशमन दलाचे अधिकारी राजेंद्र पाटील अशा ११ जणांचा जामीन अर्ज सत्र न्यायालयाने फेटाळला.या सर्वांवर एमआरटीपीअंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आलेला आहे. बेकायदेशीर कामास मदत करणे, मृत्यूस कारणीभूत ठरणे आदी गुन्हे त्यांच्यावर नोंदविण्यात आले आहेत. या दोन्ही रेस्टॉरंटला लागलेल्या आगीत १४ जणांचा मृत्यू झाल्याने आरोपींवर सदोष मनुष्यवधाचाही गुन्हा पोलिसांनी नोंदविला आहे.
कमला मिल आगप्रकरण : चौकशीसाठी स्वतंत्र समिती नेमा, उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला आदेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 17, 2018 2:09 AM