अतुल कुलकर्णी
संपादक, मुंबई
'सरकार योग्य प्रकारे नियमन करीत नसल्याने त्याचा त्रास सामान्य नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. तुमच्याकडे फूटपाथसंबंधी धोरण नाही. फेरीवाल्यांनी सगळीकडे हातपाय पसरले आहेत. सरकारच कायद्याने वागत नसेल, तर ते तरी कसे वागतील? पालिकेची एक व्हॅन फिरवून काय होणार? फेरीवाले जास्त हुशार आहेत. गाडी आली की, सर्व सामान दुकानांत ठेवतात आणि गाडी गेली की, पुन्हा रस्त्यावर येतात. आम्ही स्वतः क्रॉफर्ड मार्केटमध्ये बघितले आहे,' हे विधान कोणत्या विरोधी पक्षनेत्याचे किंवा माध्यमांचे नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. भारती डांग्रे व न्या. मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने ही विधाने केली आहेत. २०१४ मध्ये सरकारने महापालिकांसाठी फूटपाथसंबंधी कायदा केला. मात्र, फेरीवाला क्षेत्र निश्चित करून त्याचे नियमन करणे सरकारला आणि महापालिकेला १२ वर्षे साध्य झाले नाही. त्यामुळेच मुंबई उच्च न्यायालयाने हे ताशेरे ओढले. एवढ्यावरच उच्च न्यायालय थांबले नाही, तर 'योजना आखणे आणि तिला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी किती कालावधी लागेल, याची माहिती नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना देण्यास सांगा; अन्यथा आम्ही कालावधी निश्चित करू आणि त्या कालावधीत योजना अस्तित्वात आली नाही, तर प्रत्येक जबाबदार अधिकाऱ्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई करू,' अशी तंबी दिली आहे. सरकारी वकिलांनी, 'नगरविकास खाते स्वतः कालावधी निश्चित करेल, अशी माहिती न्यायालयाला देऊन वेळ मारून नेली, असे वाटत असेल, तर ते याहीपेक्षा जास्त गंभीर होईल.'
सरकारने ठरवले, तर ते काहीही करू शकते. एवढी अमर्याद ताकद या व्यवस्थेत असताना राजकीय इच्छाशक्ती नाही. मतपेट्यांचे राजकारण आडवे येते आणि फेरीवाल्यांकडून मिळणारी वरकमाई कोट्यवधीच्या घरात असल्यामुळे मुंबईच्या फूटपाथची पुरती वाट लागली आहे. फेरीवाला कायद्यांतर्गत राज्य सरकारने फेरीवाल्यांचे नियमन करण्यासाठी आणि फेरीवाला क्षेत्रे निश्चित करण्यासाठी योजना आखणे बंधनकारक आहे. त्याआधी मुंबईसह एमएमआर रिजनमधल्या ९ महानगरपालिकांनी टाउन व्हेंडिंग कमिटी (टीव्हीसी) स्थापन करणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारने योजना आखल्यानंतर ती प्रत्येक पालिकेच्या टीव्हीसीपुढे सादर करून कमिटी आपल्या हरकती व सूचना सरकारला कळवू शकते. त्यानंतर सरकार योजनेला अंतिम स्वरूप देऊ शकते. मात्र, २०१४ मध्ये कायदा करूनही आतापर्यंत सरकारने योजना न आखल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे न्यायालयाने सरकारला खडसावले आहे. त्याचवेळी 'सरकार मुंबई, नागपूर अशा प्रत्येक पालिकेसाठी वेगळी योजना आखणार आहे का? सर्व पालिकांमध्ये टीव्हीसी अस्तित्वात येईपर्यंत सरकार योजना आखणार नाही का? अनिश्चित काळासाठी ही ही योजना पुढे ढकलाल का?' असे टोकदार प्रश्न न्यायालयाने विचारले आहेत.
मागे याच सदरामध्ये विधानसभेत तत्कालीन आ. नरसय्या आडम मास्तर यांनी केलेल्या भाषणाचा संदर्भ दिला होता. सभागृहात सदस्य सांगतात ते सत्य मानून त्यावर कारवाई करणे अपेक्षित असते. आडम मास्तर यांनी, 'मुंबईत फूटपाथवर दुकाने टाकणारे व फेरीवाले यांच्याकडून वर्षाला १,२०० कोटी रुपये गोळा होतात,' असे धक्कादायक विधान केले होते. मात्र, त्यावर ना कधी चर्चा झाली ना कोणी या विधानाची सत्यता पडताळण्याचा प्रयत्न केला. फुटपाथवर वडापावची गाडी टाकणाऱ्याला पालिका, स्थानिक पोलिस, गल्लीबोळांतील नेते यांना चिरीमिरी द्यावी लागते. शिवाय वडापाव भजी फुकट द्यावी लागते. यासाठी आपल्याला महिन्याला १० ते १२ हजार रुपये खर्च येतो, असे एका फेरीवाल्याने सांगितले. मुंबईतील फेरीवाल्यांची संख्या आणि हा आकडा, याचा हिशोब केला, तर हा व्यवहार कसा आणि किती असेल, हे सहज लक्षात येईल.
भाजपचेच आ. संजय उपाध्याय यांच्या मतदारसंघात फेरीवाल्यांची बजबजपुरी नाही, मग इतर ठिकाणी ती का दिसते? फुटपाथ लोकांना चालण्यासाठी आहेत, हे मुंबईसारख्या शहरात राहणाऱ्यांना सांगण्याची गरज का पडते? पोलिस, महापालिकेचे वॉर्ड ऑफिसर, अतिक्रमण हटाव मोहिमेतील अधिकारी कर्मचारी, अशा सगळ्यांना फुटपाथवरची अतिक्रमणे दिसत असूनही ते सगळे एकमेकांकडे बोट दाखवून मोकळे होतात. कारण सगळ्यांचा जीव त्यांच्याकडून मिळणाऱ्या वरकमाईत अडकलेला दिसतो. वरळीच्या गांधीनगर गल्लीत एक फेरीवाला दोन हातगाड्या लावतो. एका हात गाडीवर जेवण बनवतो, तर दुसऱ्या हातगाडीचा डायनिंग टेबलसारखा वापर करतो. वारंवार त्याला उचलले जाते, पुन्हा त्याच नेटाने तो तिथे आपली गाडी लावतो. राजकीय अभय असल्याशिवाय हे होणे शक्य नाही. आता लोकांनी निवडून दिलेले नगरसेवक आपापल्या भागाचे प्रतिनिधी आहेत. लोकांकडून तक्रारी येण्याची ते वाट पाहत आहेत का?
ज्या वॉर्डमधील फुटपाथवर सगळ्यात जास्त अतिक्रमणे असतात, त्या वॉर्ड ऑफिसरवर ज्या दिवशी कारवाई होईल, त्या दिवशी ही अतिक्रमणे दूर होतील. मध्यंतरी भांडुप पश्चिम रेल्वेस्थानकाबाहेर २९ डिसेंबर २०२५ रोजी इलेक्ट्रिक बस चालवणाऱ्या बेस्टच्या ड्रायव्हरचे नियंत्रण सुटले. त्यात रस्त्यावरून पायी जाणारे चार जण जागीच ठार झाले. त्या ठिकाणच्या फुटपाथवर फेरीवाल्यांची दुकाने होती. म्हणून लोक रस्त्यावरून पायी जात होते. जर फुटपाथ मोकळा असता, तर हे जीव गेले नसते. मात्र, एकाही अधिकाऱ्यावर कारवाई झाली नाही. त्या प्रकरणात अतिक्रमणांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल केले पाहिजेत. दुर्दैवाने आजही त्या भागातील फुटपाथवर दुकाने थाटलेली दिसतील. सगळेच इतके निगरगठ्ठ आणि पैशांच्या मागे धावणारे असतील, तर फुटपाथवरून चालण्यास जागा नसल्याने रस्त्यावरून पायी चालणाऱ्यांचा जीव कधीच सुरक्षित राहणार नाही. महापौर रितू तावडे यांनी दादरमधील अतिक्रमण काढता येऊ शकते, हे दाखवून दिले आहे. महापौरांनी ठरवले, तर फुटपाथ मोकळे होतील. गरज त्यांनाही साथ देण्याची आहे. किती जणांची अशी इच्छाशक्ती असेल?