मुंबई : मालाड परिसरातील अनधिकृत बांधकाम कोसळून १२ जणांना जीव गमवावा लागल्याच्या घटनेची उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्वतःहून दखल घेतली. मुंबई महापालिका आणि स्थानिक नगरसेवकांना उच्च न्यायालयाने परखड शब्दांत सुनावले. मुंबईतील अवैध बांधकामांबाबत पालिका काय कारवाई करते, असा संतप्त सवाल करीत उच्च न्यायालयाने या घटनेची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणाची आयुक्त स्तरावरील अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करून २४ जूनपर्यंत चौकशीचा प्राथमिक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
मुलांना कोरोनाच्या संसर्गापासून वाचविण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करण्यात येत आहेत, तर दुसरीकडे अशा प्रकारे आठ लहान मुलांचा जीव गेला. आम्हाला याबाबत अति यातना होत आहेत. जे कोणी या प्रभागाचे पालिका अधिकारी आहेत, त्यांना या घटनेसाठी जबाबदार धरा, असे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
मुंबई व आजूबाजूच्या पालिकांच्या हद्दीत १५ मे ते १० जून यादरम्यान चार इमारती कोसळल्याच्या दुर्घटना घडल्या. त्यात २४ जणांना जीव गमवावा लागल्याची नोंदही या वेळी उच्च न्यायालयाने घेतली. ‘काय घडत आहे? आणखी किती जीव गमावणार? या कशा प्रकारच्या इमारती आहेत? त्या इमारती धोकादायक असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते की नव्हते? व जाहीर करूनही त्या पाडल्या नाहीत? तुम्ही (पालिका प्रशासन) लोकांच्या जीवाशी खेळू शकत नाही. जे पालिका अधिकारी इन्चार्ज आहेत? त्यांना या दुर्घटनेस जबाबदार धरायला हवे. पावसाच्या पहिल्याच दिवशी आठ निष्पाप मुलांचा जीव गेला,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
सर्व पालिकांना आम्ही आत्ताच स्पष्टपणे सांगतो की, यापुढे इमारत कोसळण्याच्या दुर्घटना घडल्या आणि त्यात लोकांचे जीव गेले, तर आम्ही त्याची गंभीर दखल घेऊन अत्यंत कठोर भूमिका घेऊ. न्यायिक चौकशी लावण्यास मागे-पुढे पाहणार नाही, असा इशाराही न्यायालयाने राज्यातील सर्व पालिकांना दिला, तसेच पुढील सुनावणी २४ जून रोजी ठेवली.
लोकप्रतिनिधींचीही खबरही घटना म्हणजे मुंबई व आजूबाजूच्या पालिकांच्या बेकायदा वर्तनाचा परिणाम आहे. लोकांच्या मृत्यूमुळे विशेषतः लहान मुलांच्या मृत्यूमुळे आहाला काय यातना होत आहेत, याची कल्पना तुम्हाला असेल. हीच वेदना नगरसेवकांना जाणवायला हवी. हे सर्व मानवनिर्मित संकट आहे. दर पावसाळ्यातील अशा घटना का थांबवू शकत नाही? नगरसेवक व लोकप्रतिनिधी काय करीत आहेत? त्यांची काही सामाजिक जबाबदारी नाही का? त्यांनी आपल्या मतदारसंघात लक्ष ठेवायला नको का? पालिकेची इच्छाशक्ती असेल, तर अशा दुर्घटना टाळल्या जाऊ शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले.