स्रेहा मोरे - मुंबईगेली ४२ वर्ष मृत्यूशी झगडणाऱ्या केईएमच्या परिचारिका अरुणा शानबाग यांच्या निधनाने पुन्हा इच्छामरणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. यात चांगली प्रकृती असून विशिष्ट अत्यवस्थ स्थितीत इच्छामरणाचा पर्याय उपलब्ध व्हावा यासाठी लवकरच उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा न्यायालयाने याविषयी सर्व बाजूंनी विचार करुन निर्णय घ्यावा असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने २०११ साली इच्छामरणाच्या मुद्द्याबाबत वैद्यकीय समिती गठीत करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र त्याला कित्येक वर्ष उलटूनही हा आदेश धूळखात पडल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे आता याबाबत केवळ एखाद्या दुर्मिळ घटनेच्या आधारे विचार न करता सर्वसमावेशकरित्या निर्णय घेण्यासाठी सहयोग ट्रस्टच्या नावे जनहित याचिका दाखल करण्यात येईल असे ज्येष्ठ विधीज्ञ अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी सांगितले. नव्याने दाखल करण्यात येणाऱ्या याचिकेत यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला विलंब का झाला?, इच्छामरणाचा पर्याय उपलब्ध करुन देणारी यंत्रणा उभारावी, इच्छामरणासाठीच्या इच्छापत्राला कायदेशीर मान्यता देणे अशा अनेक तरतदुींचा समावेश असणार आहे. तसेच, इच्छामरणासाठी सामाजिक, वैद्यकीय आणि न्यायालयीन बाजूंचा सखोल विचार व्हावा या मुद्द्यांचाही अंर्तभाव असणार असल्याचे अ‍ॅड. सरोदे यांनी सांगितले. आतातरी याबाबत कृतीशील पाऊले उचलली जातील अशी अपेक्षा अ‍ॅड. सरोदे यांनी व्यक्त केली. इच्छामरण, दयामरण याविषयी अनेक संकल्पना समाजात पसरलेल्या आहेत. मात्र त्याविषयी असणारे गैरसमज दूर करून याची योग्य माहिती समाजातील सर्व स्तरांमध्ये पोहोचावी, यासाठी राज्यभर जनजागृती कार्यक्रम सुरू आहे. या कार्यक्रमात इच्छामरणाशी निगडित विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ सर्व वयोगटांतील व्यक्तींना मार्गदर्शन करतात. - डॉ. विद्या बाळ, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्याया मुद्द्याबाबत वैद्यकीय समिती गठित करण्याचा आदेश धूळखात आहे. अरुणाच्या जाण्याने तरी शासनाला जाग येईल आणि याविषयी शासनाकडून कृतीशील पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा. - अ‍ॅड. असीम सरोदे, ज्येष्ठ विधिज्ञ