मुंबई : राज्य पातळ्यांवर झालेल्या कामगार संघटनांच्या बैठकांमधील चर्चेनुसार कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती (महाराष्ट्र)ने शेतकऱ्यांच्या देशव्यापी आंदोलनास पाठिंबा देण्यासाठी भारतामधील अनेक क्षेत्रात मक्तेदारी असलेल्या दोन विशाल उद्योग समूहाविरेाधांत संयुक्त बहिष्कार मोहीम हाती घेतली आहे. कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे सहनिमंत्रक विश्वास उटगी म्हणाले की, कोरोनाच्या साथीमुळे असलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात सप्टेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताविरुध्द असणारे तीन कायदे घाईघाईने व गैरलोकशाही पद्धतीने लागू केले आहेत.
याचा विपरीत परिणाम देशातील सर्व छोट्या व मध्यम शेतकऱ्यांवर होणार आहे. देशातील सर्व शेतकरी या कायद्यांविरोधात भारत सरकारविरुध्द शांततेने प्रदीर्घ लढा धैर्याने देत आहेत.
तसेच ते म्हणाले की, याच काळात सरकारने कामगारांनी १००वर्षे लढून मिळविलेले मूलभूत अधिकार असलेले ४४ कायदे बेकायदा रद्द केले व कामगार वर्गाचे सर्व अधिकार हिरावणाऱ्या ४ श्रमसंहिता मंजूर केल्या आहेत. भारतातील गरिबांना व अन्य कष्टकऱ्यांना रेशन पद्धतीने अन्नधान्य पुरविणाऱ्या फूड कोपरेशन ऑफ इंडियावर या सर्व कायद्यांमुळे घातक परिणाम होणार आहेत. जनतेचा अन्न हक्क हिरावला जाऊन कामगारांवरील व अन्य गरिबांवरील संकट अधिकच तीव्र होणार आहे.
मोदी सरकार अंबानी (रिलायंस) व अदानी यांसारख्या मक्तेदारांच्या हितासाठीच कार्यरत आहे. काळाबाजार व नफेखोरीसाठी त्यांच्या डबघाईस आलेल्या उद्योगांना संरक्षण देण्यासाठीच भाजपने स्वतःच्या बहुमताच्या आधारावर हे कायदे केले आहेत. मात्र सामान्य जनतेला अन्नधान्य व वीज खूप जास्त किमतीमध्ये विकत घेणे भाग पडणार आहे. म्हणूनच या मक्तेदार उद्योगांच्या उत्पादनांवर व सेवांवर बहिष्कार टाकावा व लढणाऱ्या शेतकऱ्यांना आपला पाठिंबा द्यावा असे आवाहन, कामगार संघटनांनी त्यांच्या सभासदांना व सामान्य जनतेला केले आहे, असेही उटगी म्हणाले.