मुंबई - एका दिवसात ‘पंतप्रधान जन -जन योजने’अंतर्गत दीड कोटी बँक खाती सुरू करत समाजातल्या एका मोठय़ा वर्गाला वित्तीय व्यवस्थेशी जोडण्याचा दावा मोदी सरकारने केला असला तरी, या खात्यांच्या व्यवस्थापनाबाबत आणि अनुषंगिक सुविधांबाबत स्पष्टता नसल्याने बँकिंग व्यवस्थेत गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, बँकिंग व्यवस्थेत नवा विक्रम करण्याच्या प्रयत्नात जी दीड कोटी खाती सुरू करण्यात आली आहेत, त्याकरिता देशभरात 77,852 ठिकाणी विशेष कॅम्प घेण्यात आले. हे कॅम्प घेताना केवळ ज्यांच्याकडे ओळखपत्र व निवासाचा पुरावा आहे, अशा लोकांची खाती सुरू करण्यात आली. मात्र असे करताना ज्या लोकांची अगोदरच खाती आहेत अशा 1क् टक्के लोकांचा त्यात समावेश झाला
आहे.
तसेच, दुसरा मुद्दा म्हणजे या खातेधारकांना एक लाख रुपयांचा अपघाती विमा, सहा महिन्यांनी पाच हजार रुपयांचा ओव्हरड्राफ्ट काढण्याची सुविधा आणि 3क् हजार रुपयांचा विशेष विमा तसेच रुपे एटीएम कार्ड अशा सुविधा देण्यात आल्या आहेत. परंतु, या सुविधा केवळ ‘जन-धन’ योजनेअंर्तगत सुरू करण्यात आलेल्या खातेधारांकासाठीच आहेत की ज्यांची पूर्वीपासून खाती आहेत, त्यांनाही लागू आहेत याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. कारण योजनेचे नाव जरी ‘जन-धन’ असले तरी वित्तीय समायोजन अर्थात अर्थचक्र बळकट करणो हा या योजनेचा हेतू असल्याने ही स्पष्टता येणो गरजेचे असल्याचे मत बँकिग वतरुळातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
या योजनेबाबत गोंधळ निर्माण होण्याची आणखी एक शक्यता म्हणजे, ज्यांची खाती कॅम्प किंवा अन्य मार्गानी खाती सुरू करण्यात आली आहेत त्यांचे व्हेरिफिकेशन अद्याप झालेले नाही. त्यामुळे ते होण्यासाठी काही कालावधी लागेल.
या व्हेरिफिकेशनमधून किमान 5 ते 7 टक्के खाती अपु:या माहितीअभावी स्थगित होतील, असा अंदाज वर्तविला जात आहे. (प्रतिनिधी)
4या योजनेअंतर्गत सुरू करण्यात आलेली खाती ही शून्य बॅलेन्स खाती आहेत. याचा अर्थ त्यात किमान बॅलेन्स राखण्याची सक्ती नाही. परंतु ही खाती सुरू ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्या व्यवस्थापनासाठी काही कोटी रुपये खर्ची पडतील. सध्या सरकारी बँकाच्या डोक्यावर तीन लाख कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाचा बोजा आहे, अशा परिस्थितीत हा खर्च कोण करणार याबाबतही संदिग्धता आहे.
4तसेच या खातेधारकांना विमा व ओव्हरड्राफ्टची सुविधा देण्यात आली आहे. मात्र, त्या विम्याचा प्रीमीयम किंवा ओव्हरड्राफ्ट हाताळणीसाठी येणारा खर्च नेमका कोण करणार. सरकार याचे पैसे कसे वळते करणार, याबाबतही स्पष्टता देण्यात आलेली नाही.