लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : हाताने मैला साफ करण्याची लज्जास्पद प्रथा राज्यात अन्यत्र कुठेही सुरू राहणार नाही, याची खात्री करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, असे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी म्हटले.
२०१३ मध्ये हाताने मैला साफ करणारा कर्मचारी म्हणून नियुक्ती न करण्याबाबत रोजगार प्रतिबंध व अशा कर्मचाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्याबाबत कायदा करण्यात आल्यानंतर राज्यात असे किती सफाई कामगार आहेत, याबाबत सर्वेक्षण करण्यात आले का? आणि त्यांचे पुनर्वसन करण्याबाबत काय पावले उचलण्यात आली आहेत, याची माहिती देण्याचे निर्देश न्या. उज्जल भुयान व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने दिले.
१९९३ पासून अशा किती कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्यात आली का, याचेही उत्तर राज्य सरकारला देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.
गोवंडी येथील एका खाजगी सोसायटीचा सेप्टिक टँक स्वच्छ करीत असताना तीन कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. या तिन्ही कर्मचाऱ्यांच्या विधवा पत्नींना कायद्यानुसार नुकसानभरपाई मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने वरील निर्देश राज्य सरकारला दिले.
न्यायालयाने या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना तिघींनाही प्रत्येकी दहा लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले.
‘याचिकाकर्त्यांच्या पतीच्या मृत्यूला जबाबदार असलेल्या व्यक्ती किंवा संस्थेकडून ही रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांनी वसूल करावी. मात्र, चार आठवड्यांत ही रक्कम याचिकाकर्त्यांना मिळावी,’ असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
‘पीडितांना सेवेत घेणाऱ्या संबंधित कंपनीने दुर्घटनेनंतर नुकसानभरपाईची रक्कम म्हणून १.२५ लाख रुपयांचे तीन चेक जमा केले आहेत,’ अशी माहिती सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया यांनी न्यायालयाला दिली. हे चेक कुटुंबीयांनकडे सुपुर्द करावेत, उर्वरित रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांनी चार आठवड्यांत द्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. या समस्येचे महत्त्व लक्षात घेता न्याय मिळेपर्यंत आम्ही यावर लक्ष ठेवू, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
२०१३ चा कायदा विचारात घेता सर्व राज्य सरकारांनी हाताने मैला साफ करण्याची प्रथा हद्दपार करणे आवश्यक आहे. या प्रथेचा अंत करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. सर्वोच्च न्यायालय व अन्य उच्च न्यायालयांनी अशाप्रकारे खालच्या स्तरातील लोकांकडून सेप्टिक टँक साफ करून घेण्याची प्रथा लज्जास्पद व अपमानास्पद असल्याचे वारंवार म्हटले आहे. आम्ही मागितलेली सर्व माहिती सादर करा, असे म्हणत न्यायालयाने या यचिकांवरील पुढील सुनावणी १८ ऑक्टोबर रोजी ठेवली आहे, तसेच या तीन जणांच्या मृत्यूप्रकरणी दाखल केलेल्या गुन्ह्याबाबत माहिती देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने सरकारला दिले.