हायकोर्टाचा निर्वाळामुंबई : बनावट नोटा बाळगल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या आरोपीला संबंधित नोटा बनावट असल्याची माहिती होती, हे सरकारी पक्षाने सिद्ध करणे आवश्यक आहे. कारण बनावट आणि अस्सल नोटांमधील फरक ओळखणे सर्वांनाच शक्य होत नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.अयुब १९ डिसेंबर २०११ रोजी पंजाब नॅशनल बँकेच्या कुर्ला येथील शाखेत गेला होता. तेथे त्याने साडेनऊ हजार रुपये जमा केले. या नोटांबाबत कॅशिअरला संशय आला व त्याने याची माहिती बँकेच्या मॅनेजरला दिली. कॅशिअरने याची माहिती अयुबला दिली व बँकेतच थांबायला सांगितले होते. मात्र मॅनेजरसोबत चर्चा करून येईपर्यंत अयुब तेथून निघून गेला होता. त्यामुळे कॅशिअर व मॅनेजरने थेट पोलीस ठाणे गाठून याची तक्रार नोंदवली. त्यानंतर खटल्यात सत्र न्यायालयाने दोषी धरत अयुबला पाच वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती.भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमावलीनुसार, बनावट नोटा जप्त केल्यानंतर त्यावरील नंबरची नोंद संबंधित नोटा देणाऱ्यासमोरच करून घेणे बंधनकारक आहे. या नियमाचे पालन बँकेने केले नाही. या नोटा बनावट होत्या हे अयुबला ज्ञात नव्हते. तसेच अयुबच्या घरात व आॅफिसमध्ये काही संशयास्पद सापडले नाही. असे असताना त्याला शिक्षा ठोठावणे योग्य नाही, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. ए.ए. मिर्झा यांनी केला. न्या. प्रभुदेसाई यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत पाच वर्षांची शिक्षा रद्द झाली.
केवळ बनावट नोटा बाळगणे गुन्हा नाही
By admin | Updated: May 29, 2015 01:50 IST