मुंबई : महापालिकेत मागील काही वर्षांमध्ये काही खात्यात कंत्राटी कामगारांची भरती केली जात आहे. मात्र, कंत्राटी पद्धतीने कामगार न घेता कामगारांची भरती प्रक्रिया राबविताना, त्यांना सहा महिन्यांनी एक दिवस खंड देऊन सामावून घ्यावे, असे ठरावाची सूचना स्थायी समितीमध्ये मंजूर करण्यात आली. मात्र, अशा प्रकारची भरती करण्यास पालिका प्रशासनाने आपल्या अभिप्रायात ठाम नकार दिला आहे.
महापालिकेच्या अत्यावश्यक सेवांसाठी कामगारांची आवश्यकता असल्यास त्या ठिकाणी कंत्राटी पद्धतीने कामगार न घेता कामगारांची भरती प्रक्रिया राबविण्यात यावी. तसेच त्यांना सहा महिन्यांनी एक दिवस खंड देऊन सामावून घ्यावे, अशी मागणी शिवसेना नगरसेविका व आरोग्य समिती अध्यक्षा राजुल पटेल यांनी केली होती. त्यांची सूचना स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूर करीत प्रशासनाकडे अभिप्रायासाठी पाठविण्यात आली होती.
पालिकेच्या अनेक विभागांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त करण्यात आलेला कामगार जबाबदारीने काम करेल याची शाश्वती नसते. कंत्राटी कामगारांची बदली होत असल्यामुळे, काम करणारा कामगार एकच असल्यास गैरसोय होणार नाही. त्यामुळे सहा महिन्यांनी एक दिवस तांत्रिक खंड देऊन, न्यायालयात जाणार नाही किंवा त्यांना निवृत्तीनंतरच्या कोणत्याच सुविधा मिळणार नाही, असा बंधनकारक करार करून कामगारांची भरती केल्यास नागरिकांना चांगल्या प्रकारची सुविधा देता येतील, असेही या ठरावातून सुचविण्यात आले होते.
प्रशासनाची भूमिका...
कामगार कायद्यानुसार देऊ केलेल्या लाभापासून त्यांना करार करून डावलणे ही अनुचित कामगार प्रथा आहे. त्यामुळे असे कर्मचारी काही वर्षांनी न्यायालयात जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच रुग्णालयातील रोजंदारी तत्त्वावर असलेल्या कामगारांनी त्यांना नियमित सेवेत सामावून घेण्याकरिता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जात असल्याचे दाखले देत खंड देऊन कामगार भरती करणे उचित ठरणार नाही, असे प्रशासनाने आपल्या अभिप्रायात स्पष्ट केले आहे.