मुंबई : मूल आईकडे राहते याचा अर्थ मुलाची जबाबदारी केवळ आईनेच घ्यावी, असा होत नाही. वडीलही पालक असल्याने मुलाची देखरेख करण्याचे कर्तव्य त्यांचेही आहे. मुलाची काळजी घेण्याचे काम आई व वडील दोघांचेही आहे, असे म्हणत गिरगाव दंडाधिकारी न्यायालयाने मुलाच्या वडिलांना मुलाच्या देखभालीसाठी दरमहा १५,००० रुपये देण्याचे निर्देश दिले.
घरगुती हिंसाचार कायद्याखाली धोबीघाट येथे राहणाऱ्या महिलेने तिच्या पतीविरुद्ध तक्रार केली. मुलगा व आपल्याला देखरेखीचा खर्च देण्याचे निर्देश पतीला द्यावेत, यासाठी तिने दंडाधिकारी न्यायालयात अर्ज दाखल केला. पती आपली मानसिक, शारीरिक व आर्थिक छळवणूक करत असल्याचा आरोप तिने केला. आपला व मुलाचा देखभालीचा खर्च तसेच राहण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था व त्याच्यापासून संरक्षण देण्यात यावे, अशी विनंती महिलेने न्यायालयात केली.
पतीने सर्व आरोप फेटाळले. तसेच पत्नी कमावत असून ती स्वतःची व मुलाची काळजी घेऊ शकते. मी सध्या कामावर नसल्याने देखभालीचा खर्च देऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद पतीकडून करण्यात आला. राहण्याची पर्यायी व्यवस्था करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. प्रतिवाद्यांना नोकरीवरून काढले आहे. त्यामुळे असे निर्देश देणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच अर्जदार पत्नीला सुरक्षा देण्यासही न्यायालयाने नकार दिला.
‘...म्हणून जबाबदारी आईनेच घ्यावी असे नाही’पत्नीला दरमहा ५० हजार वेतन मिळत असल्याने ती तिची काळजी घेऊ शकते. त्यामुळे तिला देखभालीच्या खर्चाची गरज नाही. परंतु, प्रतिवाद्याला (पती) नोकरी नसली तरी ते यापूर्वी दरमहा ४० हजार रुपये कमवत होते. ते सुशिक्षित असल्याने रिकामटेकडे बसू शकत नाहीत. मूल आईकडे राहते याचा अर्थ मुलाची जबाबदारी केवळ आईनेच घ्यावी, असा होत नाही. वडीलही मुलाचे पालक असल्याने मुलाची देखरेख करण्याचे कर्तव्य त्यांचेही आहे. मुलाची काळजी घेण्याचे काम आई व वडील दोघांचेही आहे, असे म्हणत न्यायालयाने मुलाच्या वडिलांना मुलाच्या देखभालीसाठी दरमहा १५ हजार रुपये देण्याचे निर्देश दिले.