मुंबई : विकासकामांसाठी करण्यात येणाऱ्या स्थानिक निधीच्या वाटपात शिंदे सरकारने भेदभाव केला आहे. विरोधी गटातील आमदारांना कमी निधी वाटप करण्यात आला आहे, असा आरोप करत उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली.
विविध विभागांतील वेगवेगळ्या कामांना मंजुरी देण्याचा सरकारचा निर्णय वाजवी व तो न्यायपूर्ण आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी आवश्यक तपशील न्यायालयासमोर मांडण्यात आला नाही, असे न्या. सुनील शुक्रे व न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने वायकर यांची याचिका फेटाळताना म्हटले. पारदर्शकता आणि निष्पक्षता तपासायची असेल तर दोन भिन्न क्षेत्रांमधील तुलना कोणत्या आधारावर करता येईल, याची तपशीलवार माहिती आमच्यासमोर नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने निधी वाटताना भेदभाव, मनमानीपणा केला, या युक्तिवादात गुणवत्ता नाही, असे निरीक्षण नोंदविले.
याचिका फेटाळली- विकासकामांना मंजुरी देणे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी निधीचे वाटप करणे, ही सरकारच्या धोरणाप्रमाणे प्रशासकीय बाब आहे. - त्यामुळे प्रशासकीय निर्णय वाजवी आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी आवश्यक तपशील सादर करण्यात आला नसल्याने त्याची न्यायिक तपासणी करणे शक्य नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. - भाजप व एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांना स्थानिक विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी देण्यात आला, तर ठाकरे गटाच्या आमदारांना कमी निधी देण्यात आला. राज्य सरकारने निधी वाटपात भेदभाव केला. त्यामुळे सरकारला समान निधी वाटपाचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी वायकरांनी केली.- तर नगर विकास विभागाने (यूडीडी) वायकरांच्या याचिकेवर आक्षेप घेतला. वायकरांनी याचिका दाखल करण्याआधीच १०० टक्के निधीचे वाटप करण्यात आले आहे.