- सागर नेवरेकरवाढत्या लोकसंख्येमुळे जंगले नष्ट होत गेली. त्यामुळे वन्यप्राण्यांच्या संख्येत झपाट्याने घट झाली, परंतु १९९९ सालापासून जंगल भागातील गावांचे पुनर्वसन योजना राबविण्यात आली. तेव्हापासून वाघांची संख्या महाराष्ट्रात जलदगतीने वाढत आहे, तसेच आणखी काही गावांचे पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे, अशी माहिती सातपुडा फाउंडेशनचे संस्थापक किशोर रिठे यांनी सोमवारी असलेल्या आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिवसानिमित्ताने दिली.
प्रश्न : वाघांची संख्या वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत का?उत्तर : वाघ हा पिरॅमिडमधला सर्वोच्च प्राणी असून, तो काही व्याघ्र प्रकल्पापुरताच सीमित राहिला. व्याघ्र संरक्षणाच्या धोरणानुसार, वाघांच्या कोर एरियाला मनुष्य विरहित करणे. म्हणजे जंगलातील गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले, पण लोकसंख्येच्या विस्फोटामुळे वाघांच्या संख्या वाढण्यास अडथळे निर्माण झाले. त्यामुळे महाराष्ट्रात १९९९ सालापासून गावांचे पुनर्वसन करण्यास सुरुवात झाली. पहिल्यांदा मेळघाट येथून बोरी नावाच्या गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले. १९९९ साली मेळघाटाचे पुनर्वसन एक लाख रुपयांच्या निधीमध्ये झाले. २००७ साली गावाचे पुनर्वसन करण्यासाठी भारत सरकारचा १० लाख रुपयांपर्यंत निधी लागला. दरम्यान, १९९९ ते २०१९ या कालावधीमध्ये मेळघाटामधून १७ गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले. यामुळे वाघांची संख्या वाढली, असे म्हणता येईल.
प्रश्न : आतापर्यंत राज्यातील किती गावांचे पुनर्वसन झाले आहे?उत्तर : १९९९ ते २०१९ या १९ वर्षांमध्ये मेळघाटातून १७ गावे, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पामधून चार गावे, नवेगाव नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पातून चार गावे, टिपेश्वर व्याघ्र प्रकल्पातून दोन गावे, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातून ११ गावांचे पुनर्वसन झाल्यावर तिथे वाघांची संख्या वाढत गेली. कालांतराने वाघांचे प्रजनन सुरू झाले. त्यानंतर, तरुणांना मोठ्या प्रमाणावर पर्यटनातून रोजगारांच्या संधी उपलब्ध झाल्या. जंगलांमुळे रोजगार मिळतो, ही संकल्पना विदर्भात रुजली. वन्यप्राण्यांचे प्राइम एरिया मानवाने बळकावले होते. त्या गावांचे पुनर्वसन झाल्यामुळे वाघांना पुरेशी जागा उपलब्ध झाली, तसेच तृणभक्षक प्राण्यांच्या संख्येत वाढ नोंदविण्यात आली.महाराष्ट्रात शिकारीवर निर्बंध आले का?उत्तर :‘नटोरियस टायगर पोचर्स’ यांच कार्यक्षेत्र जगामधल्या ५० व्याघ्र प्रकल्पामध्ये पसरले होते. फक्त वाघ मारणे त्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विकणे, हा त्यांच्या व्यवसाय होता. देशातील जवळपास ५० मोठे ट्रेडर्स आणि शिकारी महाराष्ट्रामध्ये पकडले गेले. त्यांच्या केसेस वनविभागाने लावून धरल्या. महाराष्ट्रात ते खुलेआम फिरत नाहीत. त्यानंतर, वन्यप्राण्यांच्या शिकारी कमी होत गेल्या, परंतु पूर्णपणे शिकारी थांबल्या, असेही म्हणता येणार नाही.