मुंबई : ज्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यास स्थगिती देण्यात आली आहे, ती स्थगिती अनिश्चित काळासाठी पुढे वाढवू नये, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले.
‘बहुतांश केसेसमध्ये असे आढळून आले आहे की, महापालिकेने अनधिकृत बांधकाम तोडण्यासंबंधी किंवा खाली करण्यासंबंधी नोटीस पाठविली की, रहिवासी तातडीने कनिष्ठ न्यायालयात दावा दाखल करतात. महापालिकेला अगदी कमी वेळेत नोटीत बजावतात आणि न्यायालयाकडून कारवाईला स्थगिती मिळवितात. महापालिकेच्या वकिलांना ऐन वेळी नोटीस गेल्याने त्यांना संबंधितांकडून सूचना घेण्यासाठी वेळ मागावा लागतो. त्यामुळे बांधकामांवर कारवाई करण्यास न्यायालयालाही स्थगिती द्यावी लागते,’ असे निरीक्षण न्या. एस. जे. काथावाला व न्या.बी.पी. कुलाबावाला यांनी नोंदविले.
कनिष्ठ न्यायालयाने कारवाईला स्थगिती दिल्याने, महापालिका संबंधित अनधिकृत बांधकामावर काहीही कारवाई करू शकली नाही. ही कार्यपद्धती आणखी पुढे सुरू ठेवू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.इंदू सारथी डेव्हलपर्सने त्यांच्या मालकीच्या जागेवर उभे असलेले अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे निर्देश मुंबई महापालिकेला द्यावे, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
६ जून, २०१७ रोजी उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्याला जागेची पाहणी करून याचिकाकर्ते दावा करत असल्याप्रमाणे संबंधित ठिकाणी अतिक्रमण करण्यात आले की नाही, याची माहिती देण्यास सांगितले, तसेच तेथे अनधिकृत बांधकाम उभे असल्यास त्यांना कायद्याने नोटीस बजावावी व तातडीने कारवाई करावी, असे निर्देश न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले.
याचिकाकर्त्यांनी दावा केल्याप्रमाणे संबंधित ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम असल्याने महापालिकेने अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना कारवाईची नोटीस बजावली. या नोटिसीवर संबंधितांनी कनिष्ठ न्यायालयाकडून स्थगिती घेतली. ‘कनिष्ठ न्यायालयानेही दाव्याच्या मुळाशी न जाता, अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यास स्थगिती दिली, तसेच याचिकाकर्त्यांच्या (डेव्हलपर्स) अर्जावर सुनावणीही घेतली नाही. त्यामुळे गेली दोन वर्षे हे अनधिकृत बांधकाम वादग्रस्त जागेवर उभे आहे,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. त्यावर उच्च न्यायालयाने शहर दिवाणी व सत्र न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीशांना निर्देश दिले की, अशा केसेसमध्ये दिलेली अंतरिम स्थगिती अनिश्चित काळासाठी तशीच राहू नये, याची काळजी घेण्यास सांगितले.
‘लवकरात लवकर निर्णय घ्या’
‘शहर दिवाणी व सत्र न्यायालयांनी अशा प्रकारे दैनंदिन कामाचा भाग म्हणून अनधिकृत बांधकामांना देण्यात येणारी अंतरिम स्थगिती दाव्याच्या गुणवत्तेबाबत विचार न करता व महापालिकेला सूचना घेण्यासाठी पुरेसा वेळ न देता अनिश्चित काळासाठी पुढे वाढवू नये. मात्र, आता ज्या केसेसमध्ये स्थगितीचे एकतर्फी आदेश देण्यात आले आहेत, त्या केसेस तातडीने अंतिम सुनावणीसाठी ठेवून गुणवत्तेनुसार दाव्यांवर लवकरात लवकर निर्णय घ्या,’ असे निर्देश उच्च न्यायालयाने शहर दिवाणी व सत्र न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीशांना दिले.