मुंबई : मुंबईतील कोळीवाड्यांचे सीमांकन करून कोळी समाजाच्या अस्तित्व आणि संस्कृती आणि त्यांचा मासेमारी व्यवसाय अबाधित राहावा म्हणून कोळीवाड्यांचे सीमांकन करून त्यांना मान्यता देण्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतली आहे. त्या अनुषंगाने 41 कोळीवाड्यांचे सीमांकना पैकी उर्वरित 29 कोळीवाड्यांचे सीमांकन एक महिन्याच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी आज दिले. मुंबईतील कोळीवाड्यांचे आणि कोळी समाजाची मुंबईत अस्तित्व टिकावे म्हणून कोळी समाजाला कम्युनिटी हेरिटेजचा दर्जा द्यावा म्हणून धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मागणी कोळी महासंघाने केली होती. त्यावर विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुंबईत कोळी जमातीला हेरिटेज दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले. कोळी महासंघाने इशारा मोर्चा गेल्या डिसेंबरला विधानसभेवर काढला होता. त्याअनुषंगाने आज विधानसभेत अध्यक्षांच्या सभागृहात बैठक झाली. यावेळी कोळी महासंघाचे अध्यक्ष व विधान परिषद आमदार रमेश पाटील, सरचिटणीस राजहंस टपके, कार्याध्यक्ष प्रकाश बोबडी, युवा अध्यक्ष ऍड चेतन पाटील आणि मुख्य पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते
कोळीवाड्यांच्या विस्तारासाठी लगतच्या जमिनी मासेमारी व्यवसायाच्या जागा आणि इतर सार्वजनिक मोकळ्या जमिनी सीमांकनात घ्याव्यात आणि कोळी समाजाचा व्यवसाय संस्कृती आणि अस्तित्व टिकावे म्हणून नगर विकास महसूल मत्स्यव्यवसाय महानगरपालिका आणि जिल्हाधिकारी यांची संयुक्त बैठक घेऊन शासन निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन पटोले यांनी दिले. या बैठकीमध्ये डिझेलवरील 208 कोटी परतावा तात्काळ वितरित करण्याचे धोरण ठरविण्याचे आश्वासना बरोबर ओएनजीसी द्वारे होणारा ससेमिक सर्वे आणि मासेमारांना भरपाई मिळावी, निसर्ग वादळ बाधित मासेमारांना भरपाई तात्काळ मिळावी, ठाणे खाडी वर मानखुर्द वाशी असा नव्याने होणारा सागरी पुल बाधित मासेमारांना भरपाई मिळावी अशा अनेक मासेमारांच्या प्रश्नांवर आज निर्णय झाले, यावेळी संबंधित खात्याचे प्रमुख अधिकारी आणि कोळी महासंघाच्यावतीने देवानंद भोईर, प्रा. अभय पाटील , उल्हास वटकरे, हरीश सुतार , अशोक हंबीरे, राजेश मांगेला , पांडुरंग पावशे, माणिक बळी, पांडुरंग म्हात्रे आदी मान्यवर उपस्थित होते.