मुंबई : उत्पन्नात मोठी घट झाल्यामुळे महापालिका प्रशासनाचे आता नवीन स्रोत विकसित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यानुसार मुंबईतील झोपडपट्ट्यांकडून गलिच्छ वस्ती सेवा सुधारणा शुल्क वसूल करण्याबाबत पुन्हा एकदा चाचपणी सुरू आहे. हा कर लागू केल्यास महापालिकेच्या तिजोरीत पाचशे कोटी रुपयांची भर पडू शकेल.
सन २००६-०७ पर्यंत गलिच्छ वस्तीतील निवासी झोपड्यांकडून शंभर रुपये, तर व्यावसायिक गाळ्यांकडून अडीचशे रुपये शुल्क वसूल करण्यात येत होते. त्यांनतर २०१६-१७ मध्ये हा शुल्क आकारण्याबाबत विचार सुरू होता. कोणत्या विभागात व कोणत्या प्रकारची झोपडी आहे, त्यानुसार हा वार्षिक शुल्क आकारला जाणार होता. तत्कालीन पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी अशी शिफारस अर्थसंकल्पातून केली होती. परंतु प्रत्यक्षात यावर अंमलबजावणी करण्यात आली नाही.
मात्र २०२०मध्ये कोरोनाचा प्रसार झाल्यानंतर आरोग्य व्यवस्थेवर महापालिकेने तब्बल दोन हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत, तर मालमत्ता कर, पाणीपट्टी आणि मलनिस्सारण कर, विकास करातील उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या महापालिकेने नवीन स्त्रोत विकसित करण्यावर भर दिला आहे. नगरसेवकांमार्फत दरवर्षी झोपडपट्टीतील पायाभूत सुविधांवर एक कोटी रुपये खर्च केले जातात. त्यामुळे या सेवेसाठी शुल्क आकारण्याचा पालिकेचा विचार सुरू आहे.
* मुंबईकरांकडून वापरला जाणार्‍या अतिरिक्त जागेचा अंदाज घेण्यासाठी महापालिकेने २०१७-१८ मध्ये सर्वेक्षण केले होते. त्यावेळी झोपडपट्ट्यांना वगळण्यात आले होते.
* तरीही महापालिकेकडे झोपडपट्ट्यांबाबत पूर्ण माहिती असल्याने त्यानुसार शुल्क वसूल करणे शक्य असल्याचे अधिकारी सांगत आहेत.
* गलिच्छ वस्ती सेवा सुधारणा शुल्क आकारल्यास महापालिकेच्या तिजोरीत वार्षिक पाचशे कोटी रुपयांची भर पडणार आहे.