संख्येत तफावत, मच्छिमार नौकांची तपासणी सुरु

मेरी टाईम बोर्डाकडे नोंदीत असलेल्या मच्छिमारी नौकांची संख्या व मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे नोंदीत असलेल्या मच्छिमारी नौकांच्या संख्येत मोठी

हितेन नाईक, पालघरमेरी टाईम बोर्डाकडे नोंदीत असलेल्या मच्छिमारी नौकांची संख्या व मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे नोंदीत असलेल्या मच्छिमारी नौकांच्या संख्येत मोठी तफावत आढळून येत असल्याने सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने रिअल क्राफ्ट या प्रणालीतून नवीन मासेमारी परवाने देण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधीमध्ये प्रत्येक यांत्रिक व बिगर यांत्रिक नौका तपासणीचे विशेष अभियान युद्धपातळीवर राबविण्यात येणार आहे. मच्छिमारी सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून या अभियानास सहकार्य करावे, असे आवाहन मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त रवींद्र वायडा यांनी केले आहे.महाराष्ट्र शासनाचा बंदर विभाग, मेरीटाईम बोर्ड व मत्स्यव्यवसाय विभाग या तिन्ही विभागाकडे मासेमारी व्यवसायासंदर्भात विविध कामांच्या अनुषंगाने मच्छिमारी नौकांची नोंद केली जाते. मेरीटाईम बोर्डाकडून नौकांचे रजिस्ट्रेशन काम तर मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून नौकांचे परवाने व डिझेल कोटा वितरणाचे काम केले जाते. मेरीटाईम बोर्डाच्या माहितीनुसार त्यांच्या नोंदीनुसार राज्यात २३ हजार ३४० नौका असून मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या माहितीनुसार त्यांच्या नोंदीमध्ये १५ हजार ८३ नौका आहेत. त्यामुळे ८ हजार २५७ नौकांची मोठी तफावत आढळून येत आहे. देशाला समुद्रमार्गाने घातपात होण्याचा मोठा धोका असल्याचा इशारा गुप्तचर यंत्रणेने दिल्याने नौकांचा या तफावतींचा गैरफायदा दहशतवादी घेऊ शकतात त्यामुळे आता नौका रजिस्ट्रेशनचे काम मेरीटाईम बोर्डाकडून काढून घेण्यात आले असून मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे त्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांनी रिअल क्राफ्ट प्रणालीद्वारे प्रत्येक यांत्रिक व बिगर यांत्रिक नौकांची नोंद नव्याने करण्याचे ठरविले आहे. ही मोहिम १ जून ते ३१ जुलै या पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधी दरम्यान युद्धपातळीवर राबविण्यात येणार असून सर्व सहकारी संस्थांनी आपल्या नौका मालकांना त्यांच्या उचित दस्ताऐवजासह मच्छिमारी नौका तपासण्यासाठी उपलब्ध करून देण्याबाबतच्या सूचना दिल्या आहेत. यावेळी संस्थेच्या डिझेल कोट्यावरील नौका बंदरावर नसल्यास तपासणी पथकास त्या नौका दाखविण्यासाठी संस्थेला स्वतंत्र वाहतूक व्यवस्था करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासाठी पालघर व ठाणे जिल्ह्यासाठी परवाना अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली पाच पथके नेमण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. ज्या नौका या तपासणी कार्यात उपलब्ध होणार नाहीत त्यांना १ आॅगस्ट २०१५ पासून मासेमारी हंगामात डिझेल कोटा व त्यावरील मूल्यवर्धीत कराचा परतावा दिला जाणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. यामुळे सर्वच मच्छिमारी सहकारी संस्था या तपासणीसाठी सज्ज राहण्याकरीता धावपळ करीत आहे.