मुंबई : गिरणी कामगारांसाठी एमएमआरडीएच्या आठ हजार घरांची लॉटरी काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार म्हाडा व एमएमआरडीएच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पण सोडतीआधी अर्जदारांची सर्वसमावेशक यादी तयार करण्याच्या देखरेख समितीच्या आदेशामुळे या लॉटरीसमोरील अडचणींत वाढ झाली आहे.
गिरणी कामगारांच्या लॉटरीचा तिढा सोडविण्यासाठी म्हाडा प्राधिकरणही मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीपुढे प्रयत्न करीत आहे. तर दुसरीकडे गिरणी कामगारांची सर्वसमावेशक यादी व अर्जांची संपूर्ण छाननी केल्याशिवाय ही लॉटरी काढू नये, असा पवित्रा गिरणी कामगार कर्मचारी निवारा आणि कल्याणकारी संघाने घेतला आहे. गिरणी कामगारांचे पुनर्वसन व्हावे यासाठी गिरणी कामगार संघटनांनी प्रखर आंदोलन केले. त्यानंतर शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेऊन गिरणी कामगारांना गिरण्यांच्या जमिनींवर घरे देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, म्हाडाने मुंबईतील ५८ गिरण्यांमधील गिरणी कामगारांची आणि मृत कामगारांच्या वारसांची यादी गोळा केली. तसेच, या यादीच्या आधारे २०१२ साली गिरणी कामगारांची पहिली लॉटरी काढण्यात आली होती.
२०१२ साली झालेल्या लॉटरीतील यादीत गिरणी कामगारांमधील एकाचे एकापेक्षा जास्तवेळा नाव असणे, तसेच १ जानेवारी १९८२ च्या कट आॅफ डेटच्या आधीच गिरणीतील नोकरी सोडली होती त्यांचीही नावे असणे आदी त्रुटी दाखवून कल्याणकारी संघाने गिरणी कामगारांची लॉटरी घाईघाईत करू नका, असे सांगत विरोध केला होता. तसेच संघाने मुंबई उच्च न्यायालयात या लॉटरीविरोधात जनहित याचिकाही दाखल केली होती. २८ जून २०१६ ला न्यायालयाने निकाल देताना या लॉटरीचा प्रश्न निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन असलेल्या समितीच्या देखरेखीखाली सोडविण्यात यावा, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार निवृत्त न्यायाधीश ए. एस. अग्यार यांच्या अध्यक्षतेखालील ही देखरेख समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने २७ जुलै २०१७ रोजी म्हाडाने गिरणी कामगारांची लॉटरी काढण्याआधी सर्व ५८ गिरण्यांमधील गिरणी कामगारांची त्यांचे तिकीट नंबर, पीएफ नंबर व ईएसआय नंबर संपूर्ण तपशिलांसह यादी तयार करण्याचे आदेश दिले होते. परिणामी, आगामी लॉटरीच्या बाबतीत सर्वसमावेशक यादीचा तिढा उभा राहिला आहे. मात्र त्यामुळे आपल्याला हक्काचं घर मिळेल या आनंदात असणाऱ्या गिरणी कामगारांना अजून वाटच पाहावी लागणार आहे.पुन्हा नव्याने यादी तयार करणे अशक्यकल्याणकारी संघाने मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून उच्च न्यायालय आणि देखरेख समितीच्या आदेशांचे पालन करणे आणि छाननीनंतरच लॉटरी काढणे आवश्यक असल्याचे पत्रात नमूद केले होते. मात्र दीड लाख कामगार व वारसदारांची यादी म्हाडाकडे आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात पुन्हा सर्वसमावेशक यादी तयार करणे शक्य नाही, अशी म्हाडाची भूमिका आहे.