मुंबई : चार आकडी येणारे वीजबिल पाच आकड्यांवर गेल्याने नागरिकांसह हैराण झालेले सेलिब्रिटी समाजमाध्यमांवरून वीजपुरवठा कंपन्यांवर टीका करत असताना उच्च न्यायालयात यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या दोन जनहित याचिकांवरील सुनावणी शुक्रवारी तहकूब करण्यात आली.
उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी मंगळवारी ठेवली आहे. मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने या याचिका अन्य खंडपीठाकडे वर्ग करत याचिकांवरील सुनावणी तहकूब केली. दरम्यान, याचिकाकर्ते रवींद्र देसाई यांचे वकील विशाल सक्सेना यांनी पुढील सुनावणीपर्यंत वीज कंपन्यांनी ग्राहकांवर कठोर कारवाई करू नये, असे अंतरिम आदेश देण्याची विनंती न्यायालयाला केली. मात्र, न्यायालयाने या याचिकांवरील सुनावणी मंगळवारी ठेवली. भविष्यात अशाप्रकारे वाढीव वीजबिल ग्राहकांना येऊ नये, यासाठी धोरण आखण्याचे निर्देश द्यावेत. तसेच ही याचिका प्रलंबित असेपर्यंत जूनचे वीजबिल ग्राहकांकडून घेऊ नये, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
यासंबंधी आणखी एक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. सोलापूरचे एम. डी. शेख यांनीही वाढीव विजबिलाचा प्रश्न उच्च न्यायालयात नेला आहे. अचानकपणे वीजबिलाचा आकडा वाढल्याने उच्चस्तरीय सत्यशोधक समिती उच्च न्यायालयाने नियुक्त करावी, अशी विनंती शेख यांनी केली आहे. तसेच या समितीला वीजबिल कमी करण्यासाठी सुधारात्मक उपायांची शिफारस करण्याचे निर्देश द्यावे,अशीही विनंती शेख यांनी केली आहे. लॉकडाऊनमुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत तर काहींचे व्यवसाय नुकसानीत आहेत तर काहींच्या वेतनात कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य वीज वितरण कंपनीने १ एप्रिलपासून वीजदरात केलेले बदल स्थगित करावेत, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.