जात पडताळणी समित्यांसाठी कोटा वाढवा

तातडीने योजण्याचे आदेश दिले आहेत.

मुंबई : सरकारी नोकरी, निवडणुका आणि शैक्षणिक प्रवेश यासाठी कराव्या लागणाऱ्या अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या जातीच्या दाखल्यांची पडताळणी करण्याची हजारो प्रकरणे वर्षानुवर्षे निकाली निघत नाहीत याची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली असून हे काम तत्परतेने आणि पारदर्शी पद्धतीने व्हावे यासाठी राज्य सरकारला अनेक उपाय तातडीने योजण्याचे आदेश दिले आहेत.आदिवासी समाज कृती समितीने केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. अभय ओक आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने १८ कलमी अंतरिम आदेश बुधवारी दिले. या आदेशांच्या अंमलबजावणीचा अहवाल ३० एप्रिल रोजी देण्यास सरकारला सांगण्यात आले असून पुढील सुनावणी ५ मे रोजी होणार आहे.जातीच्या दाखल्यांची विलंबाने पडताळणी होण्यामुळे एकीकडे ज्या व्यक्ती खरोखरच त्या जाती/ जमातीच्या आहेत त्यांना नाहक त्रास सोसावा लागतो व ज्यांनी बनावट दाखले देऊन नोकरी व शैक्षणिक प्रवेश मिळविले आहेत वा निवडणुका लढविल्या आहेत त्यांना त्याचे गैरलाभ दीर्घकाळ मिळत राहतात या अन्यायकारक स्थितीचीही न्यायालयाने दखल घेतली. म्हणूनच ज्यांचे जातीचे दाखले पडताळणीत बनावट ठरतील त्यांना नोकरीतून काढून टाकणे, प्रवेश रद्द करणे अथवा निर्वाचित पद काढून घेणे अशी कायदेशीर कारवाई तत्परतेने करण्याचे आदेश सरकारने सर्व संबंधितांना द्यावेत, असेही न्यायालयाने सांगितले.प्रलंबित प्रकरणे आणि नव्याने दाखल होणारी प्रकरणे यांचा वेळीच निपटारा होण्यासाठी सरकारने प्रत्येक समितीस प्रकरणे निकाली काढण्याचा मासिक कोटा ठरवून द्यावा आणि गरज पडल्यास आणखी समित्या स्थापन कराव्या, असा आदेश देण्यात आला आहे. कोटा, समित्यांची संख्या, त्यांच्यासाठी आवश्यक कर्मचारीवर्ग आणि साधनसुविधा या बाबी ठरविण्यासाठी सरकारने शक्यतो एखाद्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती नेमावी, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.सर्व पडताळणी समित्या परस्परांशी आणि जातीचे दाखले देणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांशी संगणकीय पद्धतीने जोडाव्यात, समित्यांच्या कामाचे संगणकीकरण करावे, सर्व समित्यांची मिळून एक वेबसाइट तयार करून समित्यांचे निर्णय त्यावर उपलब्ध करावेत, समित्यांपुढे सादर होणाऱ्या दस्तावेजांचे डिजिटलायजेशन करून जतन केले जावे, त्याच्या प्रती त्रयस्थालाही सशुल्क देण्याची व्यवस्था करावी आणि समितीशी संलग्न दक्षता पथकाकडून केल्या जाणाऱ्या चौकशीच्या कामाचे व्हिडिओ चित्रीकरण केले जावे, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.समिती सदस्यांचे प्रशिक्षणपडताळणी समित्यांचे काम हे अर्धन्यायिक स्वरूपाचे आहे व त्यांच्या निर्णयांनी संबंधित व्यक्तीच्या बहुमूल्य अशा नागरी हक्कांचे आयुष्यभरासाठी निर्धारण होते. त्यामुळे समित्यांचे काम कायद्याच्या चौकटीत राहून व न्याय्य पद्धतीने व्हावे यासाठी समितीच्या सदस्यांना न्यायिक प्रशिक्षण देण्याच्या गरजेवर न्यायालयाने भर दिला. हे काम उच्च न्यायालयाने न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी उत्तन येथे स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र ज्युडिशियल अकादमीमध्ये केले जाऊ शकेल, असेही खंडपीठाने सुचविले. तसेच समिती सदस्यांच्या नेमणुकीच्या काळात त्यांना वरचेवर निरंतर शिक्षा वर्गांना पाठविले जावे, असेही न्यायालयाने म्हटले.