मुंबई : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये संसर्ग अधिक होत आहे. मुंबईसह देशामध्ये अनेक रुग्ण आढळून येत आहेत. या दुसऱ्या लाटेला थांबवण्यासाठी व याची साखळी तोडण्यासाठी राज्य सरकारने १४ एप्रिलपासून लॉकडाऊनचा निर्णय घेऊन संचारबंदी लागू केली. ही संचारबंदी लागू करण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी आर्थिक साहाय्य म्हणून पॅकेज जाहीर केले. हे पॅकेज जाहीर करताना या लाभार्थी श्रमिकांची नोंदणी सरकारद्वारे केलेली असणाऱ्यांना लाभ घेता येईल, अशी अट ठेवली. या अशा अटीमुळे नोंदणी नसणाऱ्या श्रमिकांना या आर्थिक साहाय्याचा लाभ मिळत नाही. सरकारच्या जाचक अटीमुळे श्रमिक नोंदणीपासून वंचित राहिले आहेत.
रस्त्याच्या बाजूला सिग्नलवर फुगे विकणारे, खेळणी विकणारे, नाला साफ करणारे, बिगारी काम, पुलाखाली उघड्यावर राहणारे, श्रमिक बेघर जे श्रम करून उघड्यावर, प्लास्टिकच्या कागदाचा आडोसा करून राहणारे अशा श्रमिकांची नोंद अथवा त्यांच्या ओळखीचे वास्तव्याचे कोणतीही कागदपत्रे नाहीत. त्यामुळे त्यांना सरकारच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळत नाही. महाराष्ट्रमध्ये लॉकडाऊन वाढविला जात आहे. त्यामुळे दररोज हातावर पोट असणाऱ्या श्रमिकांना मजुरी मिळत नाही. बाहेर कुठेच जाता येत नाही. त्यामुळे उपासमारीची पाळी आली आहे. सरकारद्वारे अन्न सुरक्षा कायद्यातील पात्र रेशन कार्डधारकांना मुख्यमंत्री साहाय्यता निधी तसेच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण निधीमधून मोफत राशन देण्यात येत आहे.
मात्र, या शहरी श्रमिक बेघरांकडे वास्तव्याचे कोणतेच पुरावे नसल्याने बहुतांश शहरात बेघरांकडे रेशन कार्ड नाही. परिणामी या लॉकडॉऊनमध्ये त्यांना मोफत धान्य सुविधेपासून वंचित राहावे लागत आहे. तेव्हा दुर्लक्षित श्रमिक बेघरांचा आर्थिक साहाय्य पॅकेजमध्ये समावेश करावा. याकामी मुंबई महापालिका आणि शहर बेघरांच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या होमलेस कलेक्टिव्हमधील स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग घेऊन सर्व योजना - सुविधांपासून वंचित समाज समाज घटकाला लाभ देण्याची मागणी सेंटर फोर प्रमोटिंग डेमोक्रसी (सीपीडी) संस्थेचे समन्वयक जगदीश पाटणकर यांनी केली आहे.