मनोहर कुंभेजकर, मुंबई :- मच्छिमारांच्या सध्याच्या परिस्थितीला सर्वच राजकीय पक्ष जबाबदार असून एकाही राजकीय पक्षाने सत्तेत असताना मच्छिमारांच्या प्रश्नाचे निरसन केले नाही. राज्यातील मच्छिमारांवर उपासमारीची वेळ निर्माण होण्याची वेळ उद्भवली असून ह्या परिस्थितीला शासन आणि राज्य सरकार जबाबदार आहे.त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत जो कुठला पक्ष मच्छिमारांच्या मुद्द्यांना पक्षाच्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात समाविष्ट करणार त्याच पक्षांच्या उमेदवारांना मतदान करण्याची समाजातून सर्वोतपरी तयारी झाली असल्याची माहिती अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी आज मुंबई मराठी पत्रकार संघात झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी अवैध मासेमारी, अनियंत्रीत पर्ससीन नेट मासेमारी, सागरी सुरक्षा, मच्छिमारांच्या हक्काच्या जमिनी, वाढवणं बंदर, कर्ज माफी आदी विविध मुद्दे मच्छिमार समितीने उपस्थित केले.
मच्छिमार समाजाचा एकही प्रतिनिधी विधानसभा किंवा विधान परिषदेत नसल्याने मच्छिमारांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होत असल्याने सर्व पक्षांनी त्यांच्या पक्षातील योग्य मच्छिमार पदाधिकाऱ्याला उमेदवारी देण्याचे आवाहन मच्छिमार संघटनेकडून करण्यात आले. वसई, वर्सोवा, माहीम, अलिबाग, रत्नागिरी, मालवण या मतदार संघातून सर्व पक्षांनी आपल्या पक्षातील योग्य मच्छिमार समाजातील पदाधिकाऱ्याला उमेदवारी जाहीर करण्याचे आवाहन तांडेल यांनी सर्व राजकीय पक्षांना केले आहे.
पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधीत मोठ्या प्रमाणात अवैध मासेमारी सुरू असल्याने मासळी साठ्यावर ह्याचा विपरीत परिणाम होणार असून अवैध मासेमारीला मत्स्यव्यवसाय आयुक्त जबाबदार असून त्यांची उचलबांगडी करण्याची मागणी समिती शासनाला करणार आहे.आणि जर अवैध मासेमारीला आळा घालणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना निलंबित केले नाही तर सरकार विरोधात मोठे आंदोलन उभारले जाणार असल्याची माहिती तांडेल दिली.
पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधी १५ ऑगस्ट पर्यंत करणे :- पावसाळी मासेमारी बंदी करण्यामागचे दोन महत्वाचे कारणे असून खवळलेल्या समुद्रात जीवितहानी टाळणे आणि मासळी प्रजनन काळात मासळी साठा वाढविण्याच्या हेतूने केला जात असतो. अरबी समुद्रातील इतर देशांनी मासेमारी बंदी कालावधी ३ महिने ते ५ महिन्यापर्यंत केली आहे परंतु आपल्याच देशात बंदी कालावधी मात्र दोन महिन्यांची केली असल्यामुळे मासळी साठा कालांतराने संपुष्टात येऊ लागला असल्याने मासेमारी व्यवसाय बरोबर मासळी खव्यांवर सुद्धा याचा विपरीत परिणाम होणार आहे.
सदर परिस्थितीला आटोक्यात आणण्यासाठी यंदाच्या पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधी दि,३१ जुलै पर्यंत मर्यादित न ठेवता दि,१५ ऑगस्ट पर्यंत वाढविण्याची मागणी डहाणू पासून ते सिंधुदूर्ग पर्यंत होऊ लागली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या मागणीकडे गांभीर्याने लक्ष घालून मासेमारी बंदी दि, १५ ऑगस्ट पर्यंत करण्यासाठी शासनाला आदेश देण्याची कार्यवाही करण्याची मागणी समितीने कडून करण्यात आली.