मुंबई : मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी विलंबाने करणा:या बाबूगिरीला आता आळा बसणार आहे. कारण, सात दिवसांत निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा नवा आदेशच सर्व अधिका:यांना धाडण्यात आला आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने नुकताच याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे. मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव दाखल करण्यापासून घेतलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीतील विलंब टाळण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या महत्त्वाच्या योजना व प्रकल्पांबाबत अनेक प्रस्ताव निर्णयासाठी मंत्रिमंडळासमोर आणणो आवश्यक असते. मात्र, संबंधित विभागांचे अभिप्राय व शासन मान्यता घेऊन प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यातच अनेकदा वर्षभराचा कालावधी उलटतो. हा विलंब टाळण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत एका महिन्याच्या आत मंत्रिमंडळ टिप्पणी तयार करण्यात यावी. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातही मंत्रिमंडळ प्रस्तावासंदर्भात ज्या विभागांचे अभिप्राय आवश्यक आहेत तेवढे संच तयार करून एकाच वेळी सर्व विभागांकडे स्वतंत्र फाईल पाठवून त्याचे अभिप्राय घेण्यात यावेत. त्यावर विभागांना एका महिन्यात आपला अभिप्राय देऊन ती फाईल संबंधित विभागांकडे पाठवावी लागणार आहे.
तसेच दर आठवडय़ाच्या शुक्रवारी अथवा शनिवारी सर्व विभागांना आपल्या विभागात सुरू असलेल्या मंत्रिमंडळ प्रस्तावांची यादी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवावी लागणार आहे. तसेच मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीचे आदेश निर्गमित करण्यास विलंब होणार असेल तर ताबडतोब ती बाब मुख्यमंत्री तसेच संबंधित मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणावी लागणार आहे. (प्रतिनिधी)
मंत्रिमंडळाने दिलेल्या प्रस्तावासंदर्भात ज्या विभागांचे अभिप्राय हवे आहेत, तेवढे संच तयार करून एकाच वेळी सर्व विभागांकडे स्वतंत्र फाईल पाठवून त्याचे अभिप्राय घेण्यात यावेत व त्यावर महिन्यात निर्णय घ्यावा, अशी ही योजना आहे.