मुंबई : अलिबागच्या समुद्रकिनाऱ्याजवळ बांधण्यात आलेल्या खासगी बेकायदा बंगल्यांवर काय कारवाई केलीत, याची तपशिलात माहिती द्या, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गुरुवारी दिले. त्यासाठी सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे.बेकायदा बंगलेधारकांनी कारवाईविरोधात न्यायालयात याचिका असल्याने बंगल्यांवर कारवाई करू शकलो नाही, अशी माहिती राज्य सरकारने गुरुवारच्या सुनावणीत दिली. त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला वरील निर्देश दिले.सीआरझेडचे उल्लंघन करून अलिबागच्या समुद्रकिनाºयाजवळील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. पीएनबी घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी नीरव मोदी याचाही एक बंगला येथे असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.‘बहुतांश केसेसमध्ये न्यायालयाने सरकारच्या कारवाईला स्थगिती दिली. त्यामुळे आम्ही कारवाई करू शकत नाही,’ असे सरकारी वकील पी. बी. काकडे यांनी सांगितले. तर, सरकारने केलेल्या कारवाईची तपशिलात माहिती द्या, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.>१७५ बेकायदा बंगलेयाचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अलिबागच्या समुद्रकिनाºयाजवळ १७५ बेकायदा बंगले बांधण्यात आले आहेत. हे सर्व बंगले प्रसिद्ध व्यावसायिक व बॉलीवूड कलाकारांचे आहेत.
अलिबागमधील बेकायदा बंगले; कारवाईची माहिती द्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 2, 2018 05:14 IST