संदीप शिंदे
मुंबई : राज्यातील जवळपास सर्वच शहरांत अनधिकृत इमारतींची संख्या प्रचंड मोठी असून प्रचलित विकास नियंत्रण निमावलीनुसार त्यांचा पुनर्विकास अशक्य आहे. त्यामुळे लाखो कुटुंबांचा जीव टांगणीला लागला असून त्यांना दिलासा देण्यासाठी ठाणे शहराच्या धर्तीवर राज्यभरात क्लस्टर योजना लागू करण्याचे धोरण नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीत निश्चित केले आहे. तसेच झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी वाढीव एफएसआय देण्यासोबत लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या घरांचे क्षेत्रफळही वाढविले आहे. त्यामुळे शहरांतील अनधिकृत वस्त्यांचे नष्टचर्य संपेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
प्रचलित डीसीआर पायदळी तुडवून आणि बांधकामाचे सारे निकष धुळीला मिळवत शहरांमध्ये अनधिकृत इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. राजकीय आशीर्वाद आणि सरकारी यंत्रणांचे सोईस्कर दुर्लक्ष त्यास कारणीभूत आहे. अनेक ठिकाणी तीन ते चारपट एफएसआयचा वापर झाला आहे. त्यामुळे या इमारती मोडकळीस आल्यानंतर नियमानुसार त्यांचा पुनर्विकास करणे अशक्य आहे. यापैकी काही इमारती कोसळून अनेकांना जीव गमवावा लागला. सामूहिक पुनर्विकास अर्थात क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेतून ही कोंडी फुटू शकते अशी सरकारची भूमिका आहे.
ठाणे शहरात ही योजना लागू करण्यासाठी राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे गेल्या दीड दशकापासून प्रयत्नशील होते. ठाण्यासाठी मंजूर झालेली ही योजना राज्यातील उर्वरित शहरांसाठीही लागू करण्याचा निर्णय त्यांनी नव्या युनिफाईड डीसीआरला मंजुरी देताना घेतला. पुनर्विकासासाठी आवश्यक वाढीव एफएसआय देण्याची तरतूद नव्या धोरणात असून लाभार्थ्यांना मालकी हक्काचा पक्का व सुरक्षित निवारा देण्याचा मार्ग नव्या धोरणात प्रशस्त करण्यात आला आहे.
वाढीव एफएसआय आणि क्षेत्रफळमुंबई शहरात झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी तीन एफएसआय मिळतो. पुनर्विकास योजना व्यवहार्य ठरविण्यासाठी त्यापेक्षा जास्त एफएसआयची गरज असेल तर तो टीडीआरच्या स्वरूपातही दिला जातो. राज्यातील उर्वरित शहरांत मात्र अडीच एफएसआय अनुज्ञेय आहे. नव्या नियमावलीनुसार तो तीन केला आहे. या योजनेतून सुरुवातीला २२५ चौ. फुटांचे घर मिळत होते. ते २६९ करण्यात आले होते. लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या घरांच्या क्षेत्रफळातही वाढ केली असून ते ३०० पेक्षा जास्त असेल. त्यामुळे विशेषतः मुंबई महानगर क्षेत्रातील झोपडपट्टी पुनर्विकासाला चालना मिळेल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
म्हाडा पुनर्विकासासाठी तीन एफएसआयमुंबई वगळता राज्यातील उर्वरित भागात म्हाडाने उभारलेल्या वसाहतींचा पुनर्विकास करायचा असेल तर सध्या अडीच एफएसआय मिळतो. मात्र, त्यात या वसाहतींचा पुनर्विकास व्यवहार्य ठरत नसल्याचा दावा करत काही विकासक वाढीव एफएसआयसाठी मोर्चेबांधणी करत होते. त्यानुसार, आता या पुनर्विकासासाठी तीन एफएसआय मिळणार असल्याचे समजते.