मुंबई : राज्य सरकारच्या आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय, इतर मागास बहुजन कल्याण, आदी विविध विभागांमार्फत अनेक वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविण्यात येतात. या सर्व लाभार्थ्यांचा डेटाबेस तयार करून तो आधार कार्डशी संलग्न करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. याविषयी विभागांना आदेशही देण्यात आले. मात्र, ३१ मार्च जवळ आला तरी हे काम पूर्ण न झाल्याने ज्या विभागाचे काम पूर्ण होणार नाही त्या विभागाला १ एप्रिलपासून निधी मिळणार नाही, असा इशारा वित्त विभागाकडून देण्यात आला आहे.
आदिवासी विभाग, सामाजिक न्याय, इतर मागास बहुजन कल्याण, अल्पसंख्याक विकास, कौशल्य विकास व उद्योजकता, शालेय शिक्षण व क्रीडा, उच्च व तंत्र शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, आदी विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा निधी थेट बँक खात्यात जमा होतो. योग्य लाभार्थ्यांपर्यंतच या याेजना पोहोचाव्यात यासाठी लाभार्थ्यांची नावे आधार कार्डशी जोडण्याचे वित्त विभागाचे आदेश आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने याबाबतचा निर्णय २०२२ सालीच घेतला होता. ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत ही सर्व कार्यवाही पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र, २०२४ आले तरी काही विभागांकडून ही कार्यवाही अद्यापही पूर्ण करण्यात आलेली नाही.